मिठी नदीमधील ४.८ कि.मी. क्षेत्रातील गाळ उपसण्याचे काम प्रशासनाने पालिका सभागृह आणि स्थायी समितीला विश्वासात न घेताच स्वीकारल्यामुळे तसेच एमएमआरडीएने ताठर भूमिका घेतल्यामुळे नगरसेवक कमालीचे संतापले असून स्थायी समितीमध्ये सादर करण्यात आलेला याबाबतचा २१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव बुधवारी दफ्तरी दाखल करण्यात आला. एमएमआरडीए आणि पालिकेच्या वादामध्ये यंदा मिठी नदी गाळातच अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली असून त्याचे परिणाम पावसाळ्या मुंबईकरांना भोगावे लागणार आहेत.एमएमआरडीएच्या अखत्यारित मिठी नदीचे ६ कि.मी. क्षेत्र येते. त्यातील गाळ काढण्याचे काम एमएमआरडीएच करीत होती. मात्र आता हे काम महापालिकेवर सोपविण्याचा निर्णय मिठी नदी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरणाने घेतला आहे. या कामासाठी २१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मागील बैठकीत सादर करण्यात आला होता. प्रशासनाने परस्पर हे काम स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने आक्षेप घेतला होता. एमएमआरडीए या कामाचे पैसे देत असेल तर गाळ काढण्यात येईल, असे स्पष्ट करून स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला होता. प्रशासनाने बुधवारी पुन्हा हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे सादर केला. एमएमआरडीएच्या हद्दीमधील इमारतींकडून महापालिका मालमत्ता कर घेत आहे. त्यामुळे या भागातील मिठी नदीतून गाळ काढण्याचे कामही महापालिकेने करावे, अशी भूमिका एमएमआरडीएने घेतली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त मनीषा म्हैसकर यांनी नगरसेवकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. एमएमआरडीएने याच जमिनीवर इमारती बांधून कोटय़वधी रुपये कमावले. आतापर्यंत एमएमआरडीएच मिठी नदीतील गाळ काढत आली आहे. मग आताच हे काम पालिकेच्या माथी का मारण्यात येत आहे, असा सवाल करून मनोज कोटक यांनी या प्रस्तावास विरोध केला. सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या सर्वज सदस्यांनी कोटक यांना पाठिंबा देत प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी केली. अखेर राहुल शेवाळे यांनी हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला. मात्र या वादामध्ये मिठी नदीतून गाळ काढण्याचे काम रखडण्याची चिन्हे आहेत.
