१०० कोटी रुपये खर्च करून यंत्रणा लवकरच कार्यान्वित मुंबई : मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेट्रो, सागरी मार्ग, भूमिगत मार्ग, सागरी सेतूसारखे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. मात्र, सर्वच प्रकल्प विलंबाने पूर्ण होत असून काही प्रकल्प रखडत आहेत. यामुळे एमएमआरडीएला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. यावर उपाय म्हणून आता एमएमआरडीएने मेट्रोसह मोठय़ा प्रकल्पावर ‘डिजिटल’ यंत्रणेमार्फत नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ‘इन्ट्रीग्रेटेड डिजिटल डिलिव्हरी’ यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी एमएमआरडीए १०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. प्रकल्पाच्या कामांवर एमएमआरडीएकडून लक्ष ठेवले जाते. मात्र, मेट्रोसह अनेक मोठय़ा प्रकल्पांची कामे संथगतीने सुरू आहेत. काही प्रकल्पांची कामे बंद आहेत. परिणामी, प्रकल्प खर्च वाढत आहे. एमएमआरडीएने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित मेट्रो, मुंबई पारबंदर, तसेच अन्य मोठय़ा प्रकल्पावर नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली. ‘इंटिग्रेटेड डिजिटल डिलिव्हरी’ यंत्रणेद्वारे प्रकल्पावर लक्ष ठेवता येते, कामाचा आढावा ऑनलाइन घेता येतो, कामावर नियंत्रण ठेवता येते, कोणत्या कामास किती वेळ लागला, किती खर्च झाला या बाबी समजणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा वेग वाढविणेही सोपे होईल, असे श्रीनिवास यांनी सांगितले. स्वतंत्र पथक कार्यरत विविध प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘५ डी- बििल्डग इन्फॉर्मेशन मॉडेलिंग टेक्नॉलॉजी’ तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकल्पावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी एक स्वतंत्र पथक कार्यरत असेल. मेट्रोसह मोठय़ा प्रकल्पामध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येईल आणि कामाचा दैनंदिन आढावा त्याद्वारे घेता येणार आहे. यासाठी खासगी कंपनीची नियुक्ती करण्यात येणार असून या कंपनीवर ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यापासून ते यंत्रणा राबविण्यापर्यंतची जबाबदारी असणार आहे. पाच वर्षांसाठी संबंधित कंपनीला कामाचे कंत्राट दिले जाणार आहे. यासाठीच लवकरच निविदा मागवून कंपनीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
