मुंबई : राज्यात गेल्या शैक्षणिक वर्षांत (२०१९-२०) प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक वर्गातील २२ हजारांहून शिक्षक अतिरिक्त ठरले. त्यातील ३ हजारांहून अधिक शिक्षकांचे समायोजन अद्याप झाले नसल्याचे समोर आले आहे. केंद्राच्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या समग्र शिक्षण अभियानाच्या बैठकीत या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याच्या सूचना राज्याला देण्यात आल्या आहेत. मात्र, शिक्षक अतिरिक्त ठरवण्याचे निकष वेगळे असल्यामुळे एवढी मोठी संख्या दिसत आहे. इतके शिक्षक अतिरिक्त नाहीत, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. केंद्राच्या समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत प्रकल्प मंजुरी मंडळाची (पीएबी) बैठक ऑगस्टमध्ये झाली. राज्याच्या आदल्या वर्षांतील कामगिरी, खर्च झालेला निधी आणि पुढील वर्षांच्या योजना यांनुसार पुढील वर्षांसाठी निधी ठरवला जातो. त्यानुसार राज्याच्या गेल्या शैक्षणिक वर्षांतील (२०१९-२०) कामगिरीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यात प्राथमिक वर्गाना (पहिली ते पाचवी) शिकवणारे ३ हजार ३५४ तर उच्च प्राथमिक वर्गाना (सहावी ते आठवी) शिकवणारे १९ हजार ८९६ अतिरिक्त शिक्षक होते. त्यातील अद्यापही ३ हजारांहून अधिक शिक्षक अतिरिक्तच असल्याचे मंडळाने नमूद केले आहे. या शिक्षकांना तातडीने सामावून घेण्यात यावे, अशा सूचनाही केंद्रीय मंडळाने दिल्या आहेत. संख्या कमी असल्याचा दावा राज्यात काही ठिकाणी घटणारा पट, स्थलांतर किंवा बंद होणाऱ्या शाळा यांमुळे अतिरिक्त शिक्षक असतात. मात्र, त्यांची संख्या एवढी मोठी नाही. अनेक शिक्षकांचे समायोजनही लगेच केले जाते. केंद्रीय मंडळ आणि राज्याचा विभाग लावत असलेले निकष वेगळे आहेत. त्यामुळे केंद्रीय मंडळाने गृहीत धरलेली अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या अधिक आहे, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दिलेल्या निकषांपेक्षा राज्यात ग्राह्य़ धरलेले प्रमाण वेगळे आहे, याकडेही अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. भरतीवर गंडांतरच राज्यात येत्या काही महिन्यांत ३१ हजार जणांची टीईटीची पात्रता अवैध ठरेल. त्यामुळे हे उमेदवार भरतीच्या प्रतीक्षेत असतील. मात्र, अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा गोंधळ पूर्णपणे मिटलेला नाही. त्यामुळे या उमेदवारांच्या भरतीवर गंडांतरच येण्याची शक्यता आहे. विषयानुसार शिक्षक नाहीत सहावीपासून भाषा, विज्ञान, गणित या विषयांसाठी स्वतंत्र शिक्षक असणे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गरजेचे आहे. मात्र, ८० टक्क्य़ांहून अधिक शाळांमध्ये विषयानुसार स्वतंत्र शिक्षक नाहीत, हे लक्षात घेऊन शिक्षकांचे समायोजन, बदली, नियुक्ती करण्यात यावी, अशी सूचनाही राज्याच्या शिक्षण विभागाला देण्यात आली आहे.
