मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर आठवडाभर नुसते आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले तरी महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याकरिता आता प्रत्यक्ष हालचाली सुरू झाल्या आहेत. छोटे पक्ष किंवा अपक्षांना पुढे करून राज्यपालांकडे अविश्वास ठराव दाखल करण्याची खेळी करण्यात येणार आहे. यामुळे पुढील चार ते पाच दिवसांत महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी होण्याची चिन्हे आहेत. एकनाथ शिंदे यांना दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त शिवसेना आमदारांचा पाठिंबा आहे. आतापर्यंत ३९ आमदारांनी शिंदे यांच्या गोटात प्रवेश केला. आणखी आमदार शिंदे गोटात सहभागी होण्याची शक्यता नाही. जितके दिवस लांबत जाईल तेवढे आमदारांना सांभाळणे कठीण असते. त्यातच शिवसेनेच्या वतीने या आमदारांना परत येण्याचे निरोप देण्यात येत आहेत. पुरेसे संख्याबळ झाल्याने आता सरकार पाडण्यासाठी हालचाली करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची दिल्लीवारी त्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाते. फडणवीस यांनी ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी दिल्लीत सारी चर्चा केल्याचे समजते. त्यानुसार राज्याच्या राजकारणात पुढील पावले पडतील, असे सांगण्यात आले. अपक्षांकडून पत्र? शिंदे गटाने पुढाकार घेतल्यास त्यांच्यावर पक्षविरोधी वर्तन या मुद्दय़ावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. शिंदे यांचे बंड झाल्यापासून भाजपने सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. पडद्याआडून सारी सूत्रे भाजपकडून हलविण्यात येत असली तरी हा शिवसेनेतील अंतर्गत वाद आहे, असे भाजपच्या वतीने वारंवार सांगण्यात येते. शिंदे यांच्या बंडामागे सारी सूत्रे ही भाजपची असल्याचा आरोप शिवसेनेकडून केला जात आहे. यामुळेच भाजप किंवा शिंदे गटाला पुढे केले जाणार नाही. छोटे पक्ष किंवा अपक्षांना पुढे करून सरकारच्या विरोधात अविश्वास दाखल करण्याची योजना आहे. यानुसार बच्चू कडू किंवा अन्य आमदारांच्या मार्फत ही योजना अमलात आणली जाईल, असे सांगण्यात येते. पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र अपक्ष आमदारांकडून राज्यपालांना सादर केले जाईल. त्यावर विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा निर्देश ठाकरे सरकारला दिला जाईल, अशी सारी योजना आहे. तीन ते चार दिवसांची मुदत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासाठी तीन ते चार दिवसांची मुदत दिली जाईल. मात्र, ११ जुलैपूर्वी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सांगण्यात आल्यास शिवसेनेपुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. कारण सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवादाच्या वेळी विश्वासदर्शक ठरावाचा मुद्दा आला असता असा काही आदेश दिला गेल्यास आमच्याकडे येऊ शकता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
