मुंबई : मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातर्फे (एमआरव्हीसी) एमयुटीपी २ आणि ३ अंतर्गत मुंबई उपनगरीय मार्गावर सुरू असलेल्या प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून एक हजार कोटी रुपये निधी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकारकडून हा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता एमआरव्हीसीकडून वर्तविण्यात आली आहे. मात्र निधी मिळत नसला तरी एमआरव्हीसी बंद करण्याच्या कोणत्याही सूचना रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.एमआरव्हीसीची स्थापना ही १९९९मध्ये झाली. एमआरव्हीसीकडून एमयुटीपी अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी ५१ टक्के निधी रेल्वेकडून, तर ४९ टक्के निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध करण्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. तर काही निधी खासगी बँकांकडूनही उपलब्ध होणार होता. आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार व रेल्वे मंत्रालयाकडून निधी उपलब्ध होत होता. परंतु राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपये निधी दिला नसल्याचे समोर आले आहे.राज्य सरकारने एक हजार कोटी रुपये निधी द्यावा. त्यामुळे उपनगरीय रेल्वेचे प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होईल, अशी मागणी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केली होती. यासंदर्भात लवकरच राज्य सरकारसोबत बैठक घेऊन निधी देण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.तीन वर्षांमध्ये राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्याने प्रकल्पांच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निधी मिळावा यासाठी सातत्याने राज्य सरकारसोबत चर्चा करण्यात येत आहे. निधी मिळत नसल्याने एमआरव्हीसी बंद करण्याच्या कोणत्याही सूचना रेल्वे मंत्रालयाकडून देण्यात आल्या नसल्याचे एमआरव्हीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक रवी अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.रेल्वे मंत्रालयाकडून निधीतीन वर्षांत राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्याने रेल्वे मंत्रालयाला स्वत:चा निधी वापरावा लागला आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडून या प्रकल्पांसाठी ५० टक्के निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे. मात्र रेल्वे मंत्रालयाला त्याहीपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करावा लागत आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडून तीन वर्षांत ७०० कोटी रुपये देण्यात आल्याचे दानवे यांनी सांगितले.उपलब्धतेनुसार कामे सुरूएमयुटीपी २ अंर्तगत मुंबई सेन्ट्रल ते बोरिवली पाचवी, सहावी मार्गिका, सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवी, सहावी मार्गिका याशिवाय एमयुटीपी ३ अंर्तगत विरार ते डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल ते कर्जत दुहेरी उपनगरीय मार्गिका, ऐरोली ते कळवा लिंक रोड, रुळ ओलांडणाऱ्यांना रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांसह अन्य प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. यासाठी लागणारा निधी राज्य सरकारकडून मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले. सध्या उपलब्ध निधीनुसार काम सुरू आहे.
