मुंबई : दक्षिण कोकणातील २५ गावांचा समावेश असलेल्या सावंतवाडी-दोडामार्ग वन्यजीव परिसराला कोणताही विलंब न करता पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करणे अत्यावश्यक असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच, त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने चार महिन्यांत केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाकडे सादर करण्याचे आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने हा परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य सरकारकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने दोन महिन्यांत त्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी, त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर म्हणजेच चार महिन्यांत अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आदेश न्यायमूर्ती नितीन जमादार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले. तसेच, अंतिम अधिसूचना निघेपर्यंत परिसरातील वृक्षतोड रोखण्याचे अंतरिम आदेश `जैसे थे’ राहतील आणि अधिसूचना काढल्यानंतर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसराशी संबंधित नियामवलींनुसार ती नियंत्रित केला जातील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. मोठ्या प्रमाणात वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध असताना आणि सावंतवाडी-दोडामार्ग परिसराचे संरक्षण करण्यावर एकमत असूनही त्याचे जतन करण्यासाठी मागील दशकभरात फारच कमी प्रयत्न केले गेले हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यातच न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड केली गेली याहून वाईट काहीच नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. त्याचप्रमाणे, राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवले. पश्चिम घाटाबाबतच्या अधिसूचनेला बराच कालावधी लागणार असल्यामुळे सावंतवाडी-दोडामार्ग परिसराला पर्यावरणीयदृष्ट्या क्षेत्र घोषित करण्यासाठी त्या अधिसूचनेवर अवलंबून राहण्याची गरज नसल्याचे देखील न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : ‘मत’शक्ती दाखविणाऱ्यांनाच कर्जहमी; महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट?
सावंतवाडी-दोडामार्ग परिसर हा महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकमधील वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने यांना जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. जैवसमृद्ध, अनेक दुर्मीळ प्रजातींचे अधिवासस्थान तसेच आशियाई हत्ती आणि पट्टेरी वाघाचे भ्रमणक्षेत्र अशी ओळख असणारा ‘सावंतवाडी-दोडामार्ग वन्यजीव परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करा, अशी मागणी करणारी याचिका आवाज फाऊंडेशन आणि वनशक्ती या संस्थांनी केली होती. त्यावर, निर्णय देताना न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा : लंडनमध्ये आज आंतरराष्ट्रीय परिषद; शाश्वत, सर्वसमावेशक विकास आणि डॉ. आंबेडकर
दोन वर्षांत सुमारे अठरा लाख झाडांची कत्तल
केवळ दोडामार्ग वन परिमंडळात मागील दोन वर्षांत सुमारे अठरा लाख झाडे तोडण्यात आल्याची माहिती वृक्ष प्राधिकरणाने दिल्याचे आवाज फाऊंडेशनच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तज्ज्ञांच्या अहवालाचा दाखला देताना संस्थेने ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना वृक्षतोडीविरुद्धच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आणि पर्यावरणीय नुकसान होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकारला कृती दल स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
