मुंबई : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांतील पाणीसाठा गेल्या तीन वर्षांतील नीचांकी असतानाही पाणीकपातीची गरज नसल्याची भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. धरणातील पाणीसाठा वेगाने घटत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मंगळवारी पालिका प्रशासनाने पाण्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ईडी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे बीकेसीत कार्यालय; बीकेसीतील २००० चौ. मी. चा भूखंड ईडीला

या बैठकीनंतर पाणीकपात न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२३च्या पावसाळयात, जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पाऊस कमी झाल्यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे. असे असले तरी राज्य शासनाने राखीव साठा उपलब्ध करून दिला असल्यामुळे मुंबईकरांच्या पाणीपुरवठयात कपातीची गरज नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. येत्या पावसाळयापर्यंत पुरेसा पाणीपुरवठा होईल, असे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी उच्चस्तरीय बैठकीनंतर दिली. धरणातील उपलब्ध पाणीसाठयावर महापालिका प्रशासन बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. राज्य शासनानेही निभावणी साठयातून पाणीपुरवठा करण्याचे यापूर्वीच मान्य केले आहे. सद्य:स्थितीत पाणीकपात करण्याचा बृहन्मुंबई महापालिकेचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे प्रशासनाने जारी केलेल्या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> ईडी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे बीकेसीत कार्यालय; बीकेसीतील २००० चौ. मी. चा भूखंड ईडीला

या बैठकीनंतर पाणीकपात न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२३च्या पावसाळयात, जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पाऊस कमी झाल्यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे. असे असले तरी राज्य शासनाने राखीव साठा उपलब्ध करून दिला असल्यामुळे मुंबईकरांच्या पाणीपुरवठयात कपातीची गरज नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. येत्या पावसाळयापर्यंत पुरेसा पाणीपुरवठा होईल, असे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी उच्चस्तरीय बैठकीनंतर दिली. धरणातील उपलब्ध पाणीसाठयावर महापालिका प्रशासन बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. राज्य शासनानेही निभावणी साठयातून पाणीपुरवठा करण्याचे यापूर्वीच मान्य केले आहे. सद्य:स्थितीत पाणीकपात करण्याचा बृहन्मुंबई महापालिकेचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे प्रशासनाने जारी केलेल्या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.