मुंबई : मुंबईत कोणताही विकास प्रकल्प राबवताना जवळपास १६ प्राधिकरणांमध्ये समन्वय साधावा लागतो आणि ४३ सेवावाहिन्यांमध्ये समन्वय साधून काम करावे लागते. त्यामुळे मुंबईत प्रकल्पांना गती देताना एकच नियोजन प्राधिकरण असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे योग्य समन्वय साधणे शक्य होऊ शकेल. मुंबईसारख्या महानगरासाठी पुढील ५० वर्षांचा दृष्टिकोन लक्षात ठेवून नियोजन करणे गरजेचे आहे, असे असे प्रतिपादन राज्याचे पर्यावरण, पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री तसेच मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केले.हवामानातील बदल, भौगोलिक व इतर कारणांनी मुंबई महानगराला पावसाळय़ात अतिवृष्टीप्रसंगी पूरस्थितीचा सामना करावा लागतो. या अनुषंगाने मुंबईतील पूर जोखीम, वेगवेगळय़ा घटकांवर त्याचे होणारे परिणाम व संभाव्य उपाययोजना याविषयी विचारविनिमय आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी मुंबई महापालिकेतर्फे वल्र्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट इंडिया या संस्थेच्या सहकार्याने वाळकेश्वर येथील सह्याद्री अतिथिगृहात गुरुवारपासून दोन दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेचे उद्घाटन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू, उपआयुक्त (पायाभूत सुविधा) उल्हास महाले, प्रमुख अभियंता (पर्जन्य जलवाहिन्या) अशोक मिस्री, वल्र्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट संस्थेच्या लुबायना रंगवाला आदी उपस्थित होते. आदित्य ठाकरे म्हणाले की, वेगवेगळय़ा अभ्यासातून पुढे येणारे अहवाल आणि कामकाजावर होणारी टीका याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहून भविष्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. वातावरण बदलामुळे मुंबईला कोणते धोके पोहोचू शकतात, तसेच पर्यावरण हा निकष समाविष्ट करून प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशी करता येईल, यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.भविष्यातील प्रत्येक विकास प्रकल्पामध्ये पर्यावरणाचा निकष लक्षात ठेवूनच अंमलबजावणी करावी लागेल. मुंबईतील पर्जन्यमान बदलत असून एकूण सरासरीच्या ४० टक्के पाऊस हा पावसाळय़ातील दोन ते तीन दिवसात कोसळतो. मुंबईतील नाल्यांमधून समुद्रात पाणी सोडले जाणाऱ्या १८६ पातमुखांपैकी ४५ पातमुख हे समुद्रसपाटीच्या खाली आहेत. तर १३५ पातमुख हे भरती पातळीच्या तुलनेत खाली आहेत. याचाच अर्थ केवळ सहा पातमुखे उंचावर आहेत.महापालिकेने सहा पर्जन्य जलउदंचन केंद्रं बांधली आहेत. त्यातून ७० हजार दशलक्ष लिटर पाण्याचा प्रतिदिन उपसा करण्याची क्षमता आहे. मुंबईतील ३८६ पैकी २८० ठिकाणी पूरप्रतिबंधक उपाययोजना केल्या आहेत. दरवर्षी नाल्यांमधून मोठय़ा प्रमाणावर गाळ काढला जातो. या सर्व उपाययोजना होत असल्या तरी दीर्घकालीन स्वरूपाच्या उपाययोजना करण्यासाठी अशा प्रकारच्या कार्यशाळा उपयुक्त आहेत. धोरणात्मक बदलांसोबत आता कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी देखील करावी लागेल, असे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांनी यावेळी सांगितले.
