वकिलांच्या ताफ्यावर दोन कोटींचा चुराडा संलग्नित महाविद्यालये, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी आदींनी मुंबई विद्यापीठाविरोधात दाखल केलेल्या विविध याचिकांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत तब्बल दुपटीने वाढली आहे. त्यामुळे, या प्रकरणांचा तडा लावणाऱ्या वकिलांच्या ताफ्यावरील विद्यापीठाचा खर्चही वर्षांगणिक वाढत गेला आहे. एकेक कायदेशीर सल्लागाराच्या एका दिवसाकरिता लाखो रुपयांचे शुल्क विद्यापीठ मोजत असून तब्बल २ कोटी रुपयांचा चुराडा गेल्या पाच वर्षांमध्ये विद्यापीठाने केला आहे. न्यायालयीन प्रकरणे वाढणे हा विद्यापीठाच्या ढिसाळ कारभाराचा नमुना आहे. त्यात विद्यार्थ्यांकडून शुल्क रूपात जमा होणाऱ्या निधीचा अपव्यय होत असून ते विविध कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे, ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे ही प्रकरणे उद्भवतात त्यांच्याकडून हा खर्च वसूल केला जावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. विहार दुर्वे यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मिळविलेल्या माहितीत २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांमधील विद्यापीठाने कायदेशीर प्रकरणांवर केलेल्या खर्चाची माहिती मागविली आहे. त्यानुसार २०१० मध्ये उच्च न्यायालयात विद्यापीठाविरोधात ७८ याचिका प्रलंबित होत्या. परंतु, २०१५मध्ये याचिकांची ही संख्या १३८वर गेली होती.‘आदर्श प्रकरणात तीन वर्षांत तीन वकिलांवर तब्बल साडेचार कोटी रुपये खर्च केले गेले. मुंबई, पुणे महानगरपालिका, एमएमआरडीए, मुंबई-पुणे विद्यापीठे अशा कितीतरी संस्था स्वायत्त असल्याच्या नावाखाली वकिलांच्या फौजेवर नियमबाह्य़पणे कोटय़वधी रुपये खर्च करीत आहेत. विद्यापीठाचे अधिकारी चुका करतात. आणि त्यामुळे काही वकील पिढय़ान् पिढय़ा विद्यापीठाची प्रकरणे लढवितात. सरकारी पैशावर वकिलांचे खिसे भरणे हे कितपत संयुक्तिक आहे, असा सवाल करत वकिलांच्या नेमणुकीत पारदर्शकता आणण्याची मागणी दुर्वे यांनी केली. विद्यापीठाविरोधात इतकी प्रकरणे उभी राहत असतील तर तो प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा नमुना आहे. परंतु, यात विद्यार्थ्यांकडून शुल्क रूपात जमा केलेल्या पैशाचा चुराडा होतो आहे. काही प्रकरणांमध्ये एकेका ज्येष्ठ वकिलाला एका वेळेस उभे राहण्याकरिता लाखो रुपये मोजले गेले आहेत. त्यामुळे, वकील नेमण्याच्या प्रक्रियेतही शिस्त यायला हवी. त्यासाठी विद्यापीठाने वकिलांचे पॅनेल नेमावे. तसेच, एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीमुळे विद्यापीठाला या प्रकरणांना तोंड द्यावे लागत असेल तर तो खर्च त्या व्यक्तीकडून वसूल केला जावा. जसे कुलगुरूंविरोधातील प्रकरणांचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला गेला पाहिजे, अशी मागणी प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज टेकाडे यांनी केली. १.६५ लाखांवरून ४० लाखांवर मे-डिसेंबर २०१० या काळात विद्यापीठाने कायदेशीर सल्लागारांच्या शुल्कावर तब्बल १ लाख ६५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च केला होता. तो २०१५मध्ये सुमारे ४० लाख रुपयांवर गेला आहे. माजी कुलसचिव के. वेंकटरमणी यांनी विद्यापीठाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तर तब्बल १३ लाखांहून अधिक रक्कम खर्च झाली आहे.
