मुंबई महापालिकेसह राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती क्षेत्रातील औद्योगिक विकास क्षेत्रातील ज्या उद्योगांनी आपल्या उभारणीसाठी संबंधित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) अगोदरच परवानगी घेतलेली आहे, अशा उद्योगांना संबंधित महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतीची पुन्हा परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळ बठकीत घेण्यात आला. एमआयडीसीची परवानगी घेतलेल्या उद्योगांनाही मुंबई महापालिका अधिनियमातील कलम ३९० व ३९३ मधील तरतुदीनुसार महापालिकेचीही परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयामुळे त्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यादृष्टीने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम तसेच महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. मेक इन इंडिया कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने राज्यातही मेक इन महाराष्ट्र हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. औद्योगिक विकासाला चालना मिळावी यासाठी ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करणे सुलभ व्हावे, या दृष्टीने परवानग्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अनुषंगाने एका सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतलेली असल्यास त्यास पुन्हा दुसऱ्या प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम ३१३ मध्ये सुधारणा करून महानगरपालिका क्षेत्रातील ज्या उद्योगांनी एमआयडीसीची परवानगी घेतली असेल तर त्यांना महापालिकेची परवानगी घेण्यातून सूट देण्यात आली होती. याच धर्तीवर मुंबईसह नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रातही कारखाना स्थापन करणाऱ्या आस्थापनांना पुन्हा परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले.
