राज्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, महापालिका यांच्या नळपाणी योजनांच्या थकलेल्या सुमारे १२०० कोटी रुपयांच्या वीजबिल वसुलीसाठी ‘पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना’ सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. थकबाकीमुळे वीजजोडण्या तोडण्याची कारवाई करण्यात आलेल्या नळपाणी योजना सुरु करण्यासाठी हे पाऊल सरकारने उचलले असून सुमारे १६ हजार योजनांना त्याचा लाभ होईल. घरगुती आणि अन्य ग्राहकांकडे थकलेल्या सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठीही संजीवनी योजना आणण्याचा विचार असल्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांना सांगितले. महावितरणचा आर्थिक डोलारा अडचणीत आल्याने आता थकबाकी वसुलीवर भर व ‘संजीवनी’ योजनांचा धडाका लावण्यात आला असून त्याचा मोठा आर्थिक भार राज्य सरकारवरच येणार आहे. यंत्रमागधारकांचा भार वाढला वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार यंत्रमागधारकांच्या वीजदरांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले असून उच्च व लघु दाब यंत्रमागधारकांचा वीजदर २.६६ पैसे प्रतियुनिट करण्यात आला आहे. यामुळे २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी जोड भार असणाऱ्या यंत्रमागधारकांचे वीजदर वाढले असून त्यापेक्षा अधिक भार असणाऱ्या यंत्रमागधारकांचे वीजदर कमी झाले आहेत. लघुदाब ग्राहकांसाठी सवलतीचा वीजदर २.५७ रुपये प्रति युनिट होता. तो आता लघु व उच्च दाब ग्राहकांसाठी २.६६ रुपये प्रतियुनिट झाला आहे. घरगुती, वाणिज्यिक व अन्य अशा सुमारे चार लाख ग्राहकांकडे सुमारे पाच हजार कोटी रुपये इतकी थकबाकी असून त्यांच्यासाठीही संजीवनी योजना आणून त्यांचा वीजपुरवठा पुन्हा सुरु करण्यासाठी लवकरच पावले टाकली जातील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर अनेक बिल्डरांकडून आणि कार्यक्रम-उपक्रमांसाठी वीज घेणाऱ्यांना प्री-पेड मीटर दिले जाईल, असे ते म्हणाले.
