मुंबई : ग्रामीण भागांसह शहरांतील पहिलीपासूनच्या सर्व शाळा येत्या १० ते १५ दिवसांत सुरू होण्याचे संकेत आहेत. करोना कृती दल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर याबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात येईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सर्व शाळा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांच्यासह संबंधित विभागांचे सचिव आणि अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. आदर्श शाळा योजनेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यात राज्यातील पहिलीपासूनच्या सर्व शाळा सुरू करण्याबाबतही चर्चा झाली. करोना रुग्णआलेख घसरू लागल्याने सर्व शाळा सुरू करण्याबाबत राज्यभरातून दबाव वाढू लागला आहे. ग्रामीण भागांतील पाचवी ते बारावी आणि शहरी भागांतील आठवी ते बारावीचे वर्ग आधीच सुरू आहेत. आता पहिलीपासूनचे वर्गही सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. ग्रामीण भागांत तर शिक्षक, शाळाचालक, पालक अशी सर्वच मंडळी त्यासाठी आग्रही आहेत. सध्या राज्यात करोनाच्या उपचाराधीन रुग्णांची संख्या १२ हजारांच्या आसपास आहे. तसेच दैनंदिन रुग्णसंख्या करोनामुक्तांपेक्षा कमी आहे. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी हीच बाब उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सध्या काही शाळा दिवाळी सुट्टीमुळे बंद आहेत. मात्र, २० नोव्हेंबरनंतर त्या पुन्हा सुरू होतील. तोपर्यंत इतरही वर्ग सुरू करण्याबाबत निर्णय होण्याची गरज या बैठकीत मांडण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व वर्ग सुरू करण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगितले. यावेळी आरोग्य विभागाचे मतही विचारात घेण्यात आले. पहिलीपासूनचे वर्ग सुरू करण्यास काहीच हरकत नसल्याचे मत आरोग्य विभागाने मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, पहिलीपासूनचे वर्ग सुरू करण्याबाबत करोना कृती गट आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच निर्णय होईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या मुख्यमंत्री मानेवरील शस्त्रक्रियेमुळे रुग्णालयात दाखल आहेत. येत्या काही दिवसांत त्यांच्याशी चर्चा करून याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समजते. मागणीला जोर.. राज्याच्या ग्रामीण भागांतील पाचवी ते बारावी आणि शहरी भागांतील आठवी ते बारावीचे वर्ग ४ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात आले आहेत. ५० टक्के उपस्थितीसह अन्य करोना नियमांचे पालन करून स्थानिक प्रशासनाच्या मान्यतेने हे वर्ग सुरू झाले आहेत. आता सर्वच वर्ग सुरू करावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागांत शिक्षक, शाळाचालक, पालक अशी सर्वच मंडळी त्यासाठी आग्रही आहेत.
