सरकारी निधीचा दुरुपयोग झाल्याचा विरोधकांचा आरोप संजय बापट, मुंबई प्रशासन आणि सरकार ही विकासाच्या एकाच रथाची दोन चाके असली तरी थेट राजकारणापासून प्रशासनाला अलिप्त राखण्याची परंपरा यंदा मात्र खंडित झाली आहे. माहिती आणि जनसंपर्क विभागातर्फे काढण्यात येणाऱ्या वार्षिक दिनदर्शिकेने आजवरचे संकेत मोडले आहेत, याचे कारण ही दिनदर्शिका ‘२०१९’ या निवडणूक वर्षांची आहे! या निवडणूक वर्षांनिमित्त ही दिनदर्शिका प्रचारी झाली आहे. यंदा प्रथमच सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील कारभाराचा चढता आलेख उघडपणे मांडताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातील कारभाराचा पंचनामाही करण्यात आला आहे. त्यावर विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेत भाजपने स्वत:च्या प्रचारासाठी आता प्रशासनासही वेठीस धरत सरकारी पैशाचा अपव्यय सुरू केल्याचा आरोप केला आहे. राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाकडून आजवर काढण्यात येणारी महाराष्ट्र शासन दिनदर्शिका यंदा प्रथमच माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे काढण्यात आली आहे. आजवरच्या दिनदर्शिकेत सरकारी कार्यक्रम, सार्वजनिक सुटय़ा आणि जनजागृती संदेश यांनाच स्थान दिले जात असे. या वेळी मात्र जुने सर्व निकष आणि संकेत बाजूला ठेवत महासंचालनालयाने सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील कामगिरीचा प्रसार करण्यासाठी दिनदर्शिकेचा उपयोग केल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली आहे. या दिनदर्शिकेच्या प्रत्येक पानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची छायाचित्रे ठळकपणे छापतानाच काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकार आणि भाजप सरकार यांच्या कामाची तुलना करताना पूर्वीच्या सरकारपेक्षा विद्यमान सरकारची कामागिरी कशी उजवी आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. उन्नत शेतीसाठी आघाडी सरकारच्या काळात कृषी यांत्रिकीकरणावर २००२ ते २०१४ या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात ३०१.२२ कोटी म्हणजेच प्रति वर्षी सरासरी २७.३८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला, तर भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात कृषी यांत्रिकीकरणावर प्रति वर्ष १३६.२१ कोटी रुपयांच्या सरासरीने ५४४.८४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तसेच आघाडी सरकारने २००९ ते २०१४ या पाच वर्षांत ९९०१ ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांना दिले गेले, तर भाजप सरकारने गेल्या चार वर्षांत तब्बल १७ हजार ७२१ ट्रॅक्टर वाटले. आघाडी सरकारच्या काळात २००९-१४ या पाच वर्षांच्या काळात केवळ ४० हजार ६२० सिंचन विहिरींचे खोदकाम झाले. याउलट सध्याच्या सरकारने चार वर्षांत एक लाख ३१ हजार विहिरी बांधल्या. भाजप सरकारने चार वर्षांत एक लाख ३७ हजार शेततळी बांधली, तर काँग्रेस सरकारने पाच वर्र्षांत केवळ ७२ हजार ७९७ शेततळी बांधली. आघाडी सरकारच्या काळात वार्षिक सरासरी ४० हजार कृषिपंपांना वीजजोडण्या देण्यात आल्या, तर सध्याच्या सरकारने २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षांच्या काळात वार्षिक सरासरी एक लाख आठ हजार कृषिपंपाना वीजजोडण्या दिल्याचा दावा दिनदर्शिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, शिक्षण क्षेत्रातील प्रगती, अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यात झालेली सर्वाधिक गुंतवणूक आदींच्या माध्यमातूनही सरकारच्या कारभाराची भलामण दिनदíशकेत करण्यात आली आहे. महासंचालनालयाच्या दिनदíशकेवर विरोधकांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. भाजप सरकारने नीतिमत्ता सोडली असून लोकशाहीची थट्टा सुरू आहे. पराभव दिसू लागताच पक्षाच्या प्रचारासाठी प्रशासनास वेठीस धरण्यात आले असून सरकारी पैशातून पक्षप्रचार सुरू केल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. महासंचालनालयाने या वर्षी नावीन्यपूर्ण अशी दिनदíशका प्रकाशित केली असून केवळ जनतेपर्यंत जनहिताची माहिती पोहोचविण्याच्या उद्देशाने विविध क्षेत्रांतील प्रगतीचा इन्फोग्राफिक्सद्वारे आढावा घेण्यात आला आहे. यातील सर्व माहिती अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ आहे. तसेच ही दिनदर्शिका शासकीय मुद्रणालयात छापण्यात आली असून तिचे वितरण केवळ शासकीय कार्यालयांमध्येच करण्यात आले आहे. त्या वितरणाचाही सर्व तपशील उपलब्ध असल्याचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले. माहिती आणि जनसंपर्क विभागात भ्रष्टाचार सुरू असून त्याची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याची लेखी मागणी मी केली आहे. मागील वर्षीपर्यंत उद्योग विभाग ही दिनदर्शिका प्रकाशित करीत होता. मात्र या वर्षी भाजपच्या प्रचारासाठी हा विभाग बदलण्यात आला. सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या दिनदर्शिका वाटायला का देण्यात आल्या? या संपूर्ण प्रकरणास महासंचालक जबाबदार आहे. - धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
