नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांचे आरे वसाहतीत पुनर्वसन मुंबई : बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी आणि बिगर आदिवासी रहिवाशांचे पुनर्वसन आरे वसाहतीत करण्यात येणार आहे. त्यांच्या घरांचा प्रकल्प ‘म्हाडा’ने हाती घेतला आहे. म्हाडा राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांसाठी २६,९५९ घरे बांधणार आहे. यामुळे दोन हजार आदिवासी आणि २४९५९ बिगर आदिवासी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटेल. ९० एकरांपैकी ४३ एकरावर आदिवासींसाठी तर उर्वरित जमिनीवर बिगर आदिवासींसाठी वसाहती उभारण्यात येतील. प्रत्येक कुटुंबाला ३०० चौ.फूट चटई क्षेत्रफळाचे घर देण्यात येईल. आदिवासींसाठी राखीव ठेवलेल्या जागेवर त्यांच्या मूळ घरांशी साधम्र्य असलेली एकमजली घरे बांधण्यात येतील. या प्रकल्पामुळे राष्ट्रीय उद्यानाची ३०० एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त होईल, अशी माहिती उद्यान अधिकाऱ्याने दिली. हा प्रकल्प तीन हजार ५०० कोटी रुपयांचा आहे. राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरात १९९५ पासून राहणाऱ्या आदिवासी आणि बिगर आदिवासींच्या स्थलांतराची जबाबदारी उद्यान प्रशासनावर आहे. त्यांच्यासाठी चांदिवलीमध्ये पुनर्वसन वसाहती उभारण्यात येणार होत्या. परंतु तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या दूर झाल्याने पुन्हा बांधकामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र उद्यानातील रहिवाशांची संख्या लक्षात घेता या वसाहती अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे आरे वसाहतीतील मरोळ-मरोशी येथील प्राणिसंग्रहालयासाठी राखीव असलेल्या जागेतील ९० एकरावर पुनर्वसन वसाहती उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्याची तयारी ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा’ने तयारी दर्शवली होती. मात्र तांत्रिक बाबींच्या परवानगीअभावी आणि पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे त्यांनी माघार घेतली. पर्यावरणवाद्यांचा विरोध या प्रकल्पाला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला आहे. आरे वसाहत संवेदनशील क्षेत्रात मोडत असल्याने त्याठिकाणी वसाहती उभारणे बेकायदा असल्याचे मत वॉचडॉग फाऊंडेशनचे गॉडफ्रे पेमेंटा यांनी व्यक्त केले. शिवाय या परिसरात वसाहती निर्माण झाल्यास बिबटय़ांचे हल्ले वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच नागरी समस्याही उद्भवतील असे ते म्हणाले. गृहप्रकल्पाची वैशिष्टय़े * २६,९५९ घरे बांधणार * ३,५०० कोटी रुपये खर्च * दोन हजार आदिवासींना घरे मिळणार * २४ हजार ९५९ बिगर आदिवासींचे पुनर्वसन * प्रत्येकाला ३०० चौ.फूटाचे घर
