महाराष्ट्राचे अल्पसंख्या मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. न्यायालयाने मलिकांची ईडी कोठडीतून तात्काळ सुटका करण्याची मागणी फेटाळून लावली. या प्रकरणाध्ये सुनावणी आवश्यक आहे आणि आता दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ईडीनं केलेल्या कारवाईविरोधात नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ईडीनं आपल्यावर केलेली कारवाई बेकायदेशीर आणि चुकीची असून आपल्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली होती. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "या प्रकरणात काही मुद्दे आहेत ज्यांची सुनावणी आवश्यक आहे. या अंतरिम अर्जाला आम्ही मान्यता देऊ शकत नाही, त्यामुळे तो फेटाळला जात आहे. ही मागणी फेटाळल्यानंतर नवाब मलिकांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. https://twitter.com/ANI/status/1503617971927011332?s=20&t=8v-kfKP0SJYN5muWKOvm6A नवाब मलिक यांच्या कार्यालयामार्फत ट्विट करुन याचिका फेटाळल्यानंतर प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. “रुकावटे है ज़रूर पर हौसले ज़िंदा है, हम वोह है जहा मुश्किलें शर्मिंदा है. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. सत्य आणि न्यायाचा विजय होईल!,” अशी प्रतिक्रिया नवाब मलिकांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. https://twitter.com/OfficeofNM/status/1503633239759802368?s=20&t=EHpHAqqx_M6ZdJBcJwdG3g अंमलबजावणी संचालनालयाने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्डिरग प्रकरणात नवाब मलिक यांना अटक केली होती. त्यांना ३ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. नवाब मलिक यांच्यावर हसिना पारकर यांच्या मालकीची जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी ३०० कोटींची जमीन केवळ ५५ लाखांना खरेदी केल्याचा आरोपही आहे. या संपूर्ण व्यवहारात मलिक यांच्यावर मनी लॉन्डिरगचा आरोप आहे. यासोबतच अंडरवर्ल्ड आणि १९९३ बॉम्बस्फोटातील आरोपींशी संबंध असून मालमत्ता खरेदी केल्याचाही आरोप आहे. ईडीने मलिक यांच्यावर टेरर फंडिंगचा आरोप केला आहे. दाऊद टोळीकडून अनेकांना धमकावून वादातील मालमत्ता बळकावण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक पीडित असलेली मुनीरा प्लंबर यांची कुर्ला येथे तीन एकर जमीन होती. सध्या त्याची किंमत ३०० कोटी रुपये आहे. ही जागा मलिक आणि हसिना पारकर यांनी बळकावल्याचा आरोप आहे.
