जवळपास दोन महिन्यांपासून संपावर असलेल्या नेट-सेटबाधित प्राध्यापकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासूनचे सेवाविषयक फायदे हवे असल्यास काही अटींच्या अधीन राहून देण्याच्या पर्यायाचा राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या पर्यायावर चर्चा होण्याची शक्यता असून त्यावर सरकार आणि प्राध्यापक संघटनेमध्ये एकमत झाल्यास गेले दीड महिने सुरू असलेल्या संपावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
प्राध्यापकांच्या आंदोलनात वेतन थकबाकीबरोबरच नेट-सेटबाधित शिक्षकांचा प्रश्नही ऐरणीवरचा मुद्दा आहे. प्राध्यापकांना त्यांची थकबाकी तीन टप्प्यांत देण्यास सरकारने मान्य केले आहे. पण, नेट-सेटबाधित शिक्षकांचा प्रश्न जोपर्यंत निकाली निघत नाही, तोपर्यंत परीक्षेच्या कामावरील बहिष्कार मागे घेणार नाही, असे ‘एमफुक्टो’ या प्राध्यापकांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. तब्बल २,८८३ नेट-सेटबाधित प्राध्यापकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून नियमित करून तेव्हापासूनचे सेवाविषयक व आर्थिक लाभ थकबाकीसह द्यावे, ही संपकऱ्यांची मागणी सरकार मान्य करण्याची शक्यता नाही. यावर तोडगा निघावा म्हणून प्राध्यापकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून सेवाविषयक फायदे हवे असल्यास काही अटींच्या अधीन राहून देता येईल का, या पर्यायाची चाचपणी आता उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग करीत आहे. या प्राध्यापकांना दोन-तीन वर्षांमध्ये सेट किंवा नेट परीक्षा किंवा तत्सम पात्रता निकष पूर्ण करण्याच्या अटीवर हे आर्थिक फायदे देता येतील, असे या विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.