राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करुन जाहीर केलेले नवे औद्योगिक धोरण हे केवळ बिल्डरांच्या फायद्यासाठी तयार केले आहे, अशी खरमरीत टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केले. खासगी सल्लागार कंपन्यांनी तयार केलेल्या औद्योगिक धोरणामुळे गंतवणूक वाढण्याची व रोजगारनिर्मिती होण्याची सुतराम शक्यता नाही. या केवळ भूलथापा आहेत. उद्योगाला वीज लागते ती कुठून आणणार, असा सवाल करीत विरोधी पक्षनेत्यांनी या धोरणाची पुरती चिरफाड केली. भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत खडसे व तावडे यांनी विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (सेझ) नावाने संपादित केलेल्या शहरालगतच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी हा सारा उद्योग आहे, अशी टीका केली. राज्यात गेल्या ४८ वर्षांपासून उद्योग धोरण आहे. या धोरणात नवीन काय आहे, असा सवाल त्यांनी केला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या या आवडत्या धोरणात राज्याचे हित न बघता काही ठराविक उद्योजकांचे व बिल्डरांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे खडसे म्हणाले. सेझसाठी मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबात अशा शहरांच्या लगतच्या मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी संपादित करण्यात आल्या. या जमिनीच्या बदल्यात आपल्या कुटुंबातील कुणाला तरी नव्या उद्योगांत रोजगार मिळेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या. परंतु या जमिनीवर आता टॉवर उभे राहणार आहेत. सेझसाठी संपादित केलेल्या जमिनीपैकी ६० टक्के जमिनीवर उद्योग, ३० टक्क्य़ांवर घरे आणि १० टक्के जमिनीचा व्यापारी बांधकामासाठी वापर असे सूत्र ठरविले असले तरी, उद्योग उभारल्याशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पाला मान्यता दिली जाणार नाही, अशी अट का या धोरणात घालण्यात आली नाही, अशी विचारणा खडसे यांनी केली. उद्योगच उभारले जाणार नसतील तर त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत केल्या पाहिजेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
