नव्या कायद्यामुळे भाडेकरूंवर संकट!

केंद्राच्या मसुद्यात मालकांना संरक्षण, बाजारभावाने भाडेआकारणीचे अधिकार; पागडी पद्धतीलाही नियम लागू
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित आदर्श भाडेकरू कायद्यात वर्षांनुवर्षे अल्प भाडय़ात राहणाऱ्या भाडेकरूंकडून बाजारभावाने भाडे आकारण्याचे अधिकार चाळ वा इमारत मालकाला मिळणार असून, दोन महिने भाडे थकविल्यानंतर भाडेकरूला थेट घराबाहेर काढता येण्याची तरतूद या मसुद्यात आहेत. त्यामुळे मुंबईसारख्या ठिकाणी बाजारभावाने भाडे परवडणारे नसल्यामुळे या भाडेकरूंवर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. तसेच पागडी पद्धतीच्या घरांनाही हा नियम लागू होणार आहे. त्यामुळे ही पद्धतही मोडीत निघणार आहे. आदर्श मसुदा लवकरच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवला जाणार आहे. या कायद्यात मालकासोबत भाडेकरूंनाही संरक्षण देण्यात आले असले तरी फटका भाडेकरूंनाच बसणार आहे.
‘सर्वासाठी घरे’ या केंद्र शासनाच्या योजनेत सहभागी होताना राज्य शासनाला केंद्रीय आदर्श भाडेकरू कायद्याच्या कार्यकक्षेत राहूनच आपला भाडेकरू कायदा तयार करावा लागणार आहे. राज्यात आतापर्यंत १९४८चा भाडेकरू कायदा लागू होता; परंतु हा कायदा मराठवाडा आणि विदर्भासाठी नव्हता. त्यामुळे १९९९ मध्ये राज्यासाठी एकच भाडेकरू कायदा लागू करण्यात आला. तरीही भाडे मात्र १९४८च्या कायद्यानुसारच आकारले जात होते. त्यामुळे अलीकडे राज्य शासनाने सुधारणा कायदा आणून ८४७ चौरस फुटांवरील निवासी आणि ५४० चौरस फुटांवरील अनिवासी जागेसाठी बाजारभावाने भाडे आकारण्याची मुभा दिली होती. केंद्रीय आदर्श भाडेकरू कायद्यात अशीच तरतूद असून शासनाने ती अंगीकारली होती. मात्र, त्यामुळे हजारो भाडेकरूंच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.
काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने चार वर्षांपूर्वी आदर्श भाडेकरू कायदा आणण्याचे ठरविले होते; परंतु या मसुद्याचे काम पूर्ण झाले नव्हते. आता भाजप सरकारने हा मसुदा पूर्ण केला असून, तो लवकरच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवला जाणार आहे. या कायद्यात मालकासोबत भाडेकरूंनाही संरक्षण देण्यात आले असले तरी फटका भाडेकरूंनाच बसणार आहे. मालकांना किंबहुना अधिक अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत मालक असूनही तुटपुंज्या भाडय़ामुळे त्यांची अवस्था दारुण झाली होती; परंतु नव्या कायद्यामुळे त्यांना संजीवनी मिळणार आहे. तसेच भाडेकरूंना खास अधिकार या कायद्याने बहाल केले असले तरी आतापेक्षा कैक पटींनी जादा भाडे त्यांना द्यावे लागणार आहे. त्यामुळेच या प्रस्तावित कायद्याला विरोध केला जात आहे.