अरुण फरेरा यांचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबई : लोकशाही पद्धतीने आलेले सरकार उलथवून टाकण्याचा, सरकारविरोधात युद्ध पुकारण्याचा आपला आणि सहआरोपींचा कट होता, हे सिद्ध करणारा पुरावा पोलिसांकडे नाही, असा दावा शहरी नक्षलवादप्रकरणी अटकेत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते अरुण फरेरा यांच्यातर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. फरेरा यांच्यासह या प्रकरणातील अन्य आरोपींवर दहशतवादी कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे फरेरा यांच्यातर्फे अ‍ॅड्. सुदीप पासबोला यांनी न्यायालयात सांगितले. फरेरा यांच्यासह वेर्णन गोन्साल्विस आणि सुधा भारद्वाज यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यासमोर त्यांच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी फरेरा यांच्यातर्फे अ‍ॅड्. पासबोला यांनी युक्तिवाद केला. देशात युद्धसदृश स्थिती निर्माण करण्याचा, लोकशाही पद्धतीने आलेल्या सरकारविरोधात युद्ध पुकारण्याचा वा लोकांना असे करण्यास प्रवृत्त करण्याचा फरेरा आणि सहआरोपींचा कट होता, हे सिद्ध करणारा एकही पुरावा नाही. एल्गार परिषदेच्या आयोजनासाठी घेतलेल्या बैठकीशीही फरेरा यांचा संबंध नाही, असेही अ‍ॅड्. पासबोला यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी बेकायदा कारवाई प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत आरोपींवर कारवाई करता येऊ शकत नाही, असा दावाही फरेरा यांच्यातर्फे करण्यात आला. दहशतवादी नसताना या प्रकरणातील आरोपींवर दहशतवादी कारवाया केल्याच्या आरोपा अंतर्गत कारवाई कशी काय केली जाऊ शकते, असा सवालही फरेरा यांच्यातर्फे पासबोला यांनी उपस्थित केला. ‘ती’ पुस्तके हा पुरावा कसा? फरेरा यांच्याकडून हस्तगत केलेल्या पुस्तकांपैकी एकाही पुस्तकावर बंदी नाही. मार्क्‍सवादी विचारांची पुस्तके बाळगणे वा त्यातून प्रेरित होणे हा गुन्हा नाही. उलट फरेरा यांची मार्क्‍सवादी विचारांची पुस्तके वाचण्यातील रुची त्यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे या पुस्तकांना गंभीर पुरावा म्हणता येऊ शकत नाही, असा युक्तिवादही फरेरा यांच्यातर्फे करण्यात आला.
