रुग्णसंख्येत वाढ नसतानाही औषध खरेदीची हनुमानउडी

राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील जिल्हा रुग्णालयांपासून ग्रामीण रुग्णालयांपर्यंतच्या सर्व रुग्णालयांमधील खाटांच्या संख्येत गेल्या वर्षभरात विशेष वाढ झाली नाही की रुग्णसंख्याही वाढलेली नाही. या रुग्णालयांमधील शस्त्रक्रियांची संख्याही मुंबई महापालिकेत होणाऱ्या शस्त्रक्रियांच्या निम्म्यानेच आहे. तरीही प्रतिजैविक (अ‍ॅण्टिबायोटिक्स) इंजेक्शनच्या खरेदीत हनुमानउडी मारण्याचा ‘पराक्रम’ आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. गेल्या वर्षी दहा वेगवेगळ्या अ‍ॅण्टिबायोटिक्स इंजेक्शन खरेदीची संख्या सुमारे ८१ लाख ५२ हजार आहे, तर पुढील वर्षीसाठी तब्बल तीन कोटी ७६ लाख इंजेक्शन खरेदीसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. जवळपास तीन कोटींनी जास्त अ‍ॅण्टिबायोटिक्स इंजेक्शन खरेदी करण्यामागे रुग्णसंख्या वाढण्याचा ‘साक्षात्कार’ तर आरोग्य विभागाला झाला नाही ना, असा सवाल करण्यात येत आहे.
गेल्या काही वर्षांमधील आरोग्य विभागाची खरेदी व रुग्णसंख्या लक्षात घेतल्यास ही खरेदी अवाच्या सव्वा म्हणावी लागेल. मात्र हा दावा आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अमान्य असून आमच्याकडे उपलब्ध होणाऱ्या निधीनुसार कालपर्यंत खरेदी होत होती, असे त्यांचे म्हणणे आहे; परंतु या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे मान्य केल्यास आरोग्य विभागाकडून औषधाअभावी रुग्णांची किती मोठय़ा प्रमाणात परवड होते तेच स्पष्ट होते. आरोग्य विभागाकडील आकडेवारीचा विचार करता सुमारे सतरा लाख आंतररुग्णांवर वर्षांकाठी उपचार केले जातात, तर छोटय़ा-मोठय़ा मिळून पावणेचार लाख शस्त्रक्रिया केल्या जातात. आरोग्य विभागाचीच ही अधिकृत आकडेवारी असून याचा विचार केल्यास या रुग्णांना तीन कोटी अ‍ॅण्टिबायोटिक्सची इंजेक्शन द्यावी लागतात का, याचे उत्तर मिळणे आवश्यक असल्याचे काही ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
यातही आरोग्य विभागात डॉक्टरांचा कमालीचा तुटवडा आहे. विधिमंडळाच्या दर अधिवेशनात या मुद्दय़ावरून आरोग्यमंत्र्यांची अक्षरश: तारांबळ उडते. आरोग्य विभागाच्याच अहवालानुसार कुत्रे चावणाऱ्यांची संख्या गेल्या वर्षी एक लाख ६८ हजार आहे, मात्र पुढील वर्षीसाठी श्वानदंशाच्या तेरा लाख लशींची खरेदी करण्यात येणार आहे.
औषध खरेदीच्या या हनुमानउडीच्या पाश्र्वभूमीवर मागील तीन वर्षांमधील प्रत्यक्ष वापर आणि खरेदीची चौकशी तसेच नेमकी औषधांची गरज आरोग्य विभागाने का नोंदवली नाही, याचीच ‘तपासणी’ करणे आवश्यक असल्याचे याच विभागातील काही डॉक्टरांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर
सांगितले.