२२ हून अधिक आसनी वातानुकूलित बसगाडय़ांना परवान्याची गरज नाही

हा निर्णय झाल्यास सार्वजनिक वाहतूक धोक्यात येण्याची भीती कामगार संघटना व्यक्त करत आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाचा नवा प्रस्ताव; राज्य परिवहन विभागाकडूनही आढावा

जास्तीत जास्त बसगाडय़ा उपलब्ध होऊन प्रवाशांचा प्रवास सुकर व्हावा यासाठी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने २२ हून अधिक आसनी असलेल्या डिलक्स बसगाडय़ांना परिवहन विभागाच्या परवानगीची गरज नसल्याची भूमिका घेतली असून तसा मसुदाच तयार केला आहे.

हा नियम सार्वजनिक वाहतुकीबरोबरच खासगी बसगाडय़ांसाठी असून देशभरातील परिवहन विभागांकडे यासंदर्भात अभिप्राय, सूचना मागविल्या आहेत. राज्यातील परिवहन विभागही यामुळे होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेत असून त्याचा अहवाल लवकरच राज्य शासनाकडे सादर करणार आहे. मात्र, हा निर्णय झाल्यास सार्वजनिक वाहतूक धोक्यात येण्याची भीती कामगार संघटना व्यक्त करत आहेत.

एसटी महामंडळाचा आवाका मोठा असून, राज्यभरात दररोज १८ हजार बसगाडय़ा धावतात. यात वातानुकूलित गाडय़ांचाही समावेश आहे. मात्र राज्यातील अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटीचा वर्षांला हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडतो. अवैध वाहतुकीवर आरटीओ, वाहतूक पोलिसांबरोबरच एसटीच्या विशेष पथकाकडूनही कारवाई केली जाते. मात्र अवैध वाहतुकीला आळा न बसता संख्या वाढतच आहे.

राज्यात ही परिस्थिती असतानाच केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने २२ आसनांपेक्षा जास्त आसने असलेल्या डिलक्स वातानुकूलित बसगाडय़ांना परवान्याची गरज नसल्याचा मसुदा तयार केला आहे. त्यामुळे बसगाडय़ांची संख्या आणखी वाढेल, अशी भीतीही आहे.

सार्वजनिक वाहतूक आणखी तोटय़ात? : सध्या राज्यातील एसटी, बेस्ट यांसह शहरातील अन्य सार्वजनिक वाहतूक ही ‘टप्पे वाहतूक’ म्हणून ओळखली जाते. या बसगाडय़ा लांब पल्ल्याच्या मार्गावरील सेवा देतानाच आपल्या मार्गावर मधल्या ठिकाणांहूनही प्रवासी घेऊ शकतात. मात्र व्यावसायिक वाहनांना परवाना देताना आरटीओकडून अनेक बंधने घालण्यात येतात. यात खासगी प्रवासी बसगाडय़ा मधूनच प्रवासी घेऊ शकत नाही. परंतु राज्यात या नियमांना खासगी बसगाडय़ांकडून हरताळ फासला जातो. तरीही आरटीओकडून कारवाई म्हणून परवाना निलंबित किंवा रद्द केला जातो. नवीन नियम आल्यास ही कारवाईदेखील होणार नाही. परवाना न घेताच केवळ नोंदणी करून व कर भरूनच २२ पेक्षा जास्त आसनी असलेल्या बसगाडय़ा धावतील. हा नियम सार्वजनिक व खासगी बसगाडय़ांसाठी असेल; परंतु खासगी बसगाडय़ांची संख्या आधीच जास्त असून, ती या निर्णयामुळे अधिक वाढेल आणि त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक आणखी तोटय़ात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

२२ पेक्षा जास्त आसनी डिलक्स बसगाडय़ांना परवान्याची गरज नसल्याच्या नवीन नियमाची अंमलबजावणी होण्याआधी सूचना, अभिप्राय मागवले आहेत. या निर्णयामुळे होणाऱ्या परिणामांचा परिवहन विभागाकडून अभ्यास केला जात आहे. त्याचा अहवाल शासनाला सादर केला जाईल.

– शेखर चन्ने, राज्य परिवहन आयुक्त

या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक मोडकळीस येईल. उत्पन्नावर परिणाम होण्याची भीती आहे. आमचा या निर्णयाला विरोध आहे.

– श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: No more than 22 seat air conditioned buses are required for a license abn

ताज्या बातम्या