अधिमूल्य भरण्याचा पर्याय निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : जुन्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत २६९ ऐवजी ३०० चौरस फुटांचे घर हवे असल्यास पूर्वीच्या आराखडय़ाप्रमाणे वाहनतळ मिळणे कठीण होणार आहे. गृहनिर्माण विभागाने अशा योजनांबाबत जारी केलेल्या नव्या आदेशात शीघ्रगणकाच्या अडीच टक्के अधिमूल्य आकारून अंशत: किंवा पूर्णपणे वाहनतळ पुरविण्याबाबत शिथिलता आणली आहे. ज्या जुन्या योजनांचे काम सुरू झालेले नाही अथवा नव्या योजनांना हा आदेश लागू असणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये सुरुवातीला २२५ व नंतर २६९ चौरस फुटाची सदनिका झोपडीवासीयांना मोफत मिळू लागली. आता प्रत्येक झोपडीवासीयाला नव्या विकास आराखडय़ातील तरतुदीनुसार ३०० चौरस फुटाची सदनिका मिळणार आहे. मात्र २६९ चौरस फुटाच्या अनेक योजना अर्धवट अवस्थेत आहेत वा फक्त जोत्यापर्यंत (प्लिंथ) बांधकाम झालेले आहे, अशा योजना ३०० चौरस फुटाच्या योजनेत रूपांतरित करताना आराखडय़ानुसार वाहनतळ उपलब्ध करून देणे विकासकांना कठीण होत होते. त्यामुळे या योजना रखडल्या होत्या. आता या योजनांमध्ये झोपडीवासीयांना वाहनतळ पुरविण्याबाबत अंशत: किंवा पूर्णपणे सूट देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने जारी केला आहे. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाबाबत आदेश जारी करण्यात आला. या आदेशानुसार आता २६९ ते ३०० चौरस फुटाच्या रूपांतरित योजना मार्गी लागण्यातील अडथळे दूर झाले असले तरी झोपडीवासीयांना वाहनतळावर अंशत: किंवा पूर्णपणे पाणी सोडावे लागणार आहे. ३१ चौरस फूट अधिक जागा मिळणार असल्यामुळे झोपडीवासीयांनी वाहनतळाची तिलांजली दिली तर बिघडले कुठे? त्यांना कशाला हवीत वाहनतळे, असे मत एका विकासकाने व्यक्त केले. गृहनिर्माण विभागाने जारी केलेला नवा आदेश जोत्यापर्यंत बांधकाम झालेल्या वा अर्धवट अवस्थेतील २६९ ते ३०० चौरस फुटाच्या रूपांतरित योजनांनाच लागू आहे. त्यापैकीही ज्या योजना कार्यान्वित झालेल्या नाहीत वा मोकळा भूखंड आहे, त्यांना हा आदेश लागू नाही. नव्या योजनांमध्ये नियमानुसारच झोपडीवासीयांना वाहनतळ पुरविणे बंधनकारक आहे. - सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
