भाडेपट्टय़ाची मुदत संपुष्टात येताच महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सची जागा ताब्यात घेण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात येत असली तरी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल पाठविण्याची भूमिका पालिका आयुक्तांनी घेतली आहे. त्यामुळे रेसकोर्स रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबच्याच ताब्यात राहणार आहे.रेसकोर्सवरील ३० टक्के जागा पालिकेच्या मालकीची आहे. हा भूखंड ‘हेरीटेज-२ बी’ मध्ये तसेच सीआरझेडमध्ये येत असून विकास नियंत्रण नियमावलीत त्यावर मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण आहे. या भूखंडावर टर्फ क्लबने काही बांधकामे केली असून त्यांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. भाडेपट्टय़ाची मुदत संपल्यावर आपल्या मालकीचा भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर पालिकेने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान फुलविण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. या सर्व बाबींचा अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पाठविण्यात येईल, असे पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.भाडेपट्टय़ाची मुदत शुक्रवारी मध्यरात्री संपत असल्यामुळे शनिवारपासून टर्फ क्लबचा रेसकोर्सवरील ताबा नियमबाह्य असेल का, असा प्रश्न विचारला असता शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत भाडेपट्टय़ाची मुदत आहे, शनिवारी पाहू असे सांगत आयुक्तांनी या प्रश्नाला बगल दिली.मुंबईकरांना आनंद द्या - ठाकरे भाडेपट्टा संपल्याने महालक्ष्मी रेसकोर्सची जागा टर्फ क्लबकडून काढून घ्यावी. तसेच या जागेत मोठे उद्यान उभारावे, या मागणीचा पुनरुच्चार करतानाच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रस्तावित उद्यानाचे संकल्पचित्र शुक्रवारी सादर केले. हा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार असून त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या या उद्यानात धबधबा, नैसर्गिक उद्यान उभारण्याची योजना आहे. मात्र शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकाबाबत ठाकरे यांनी काहीच मत व्यक्त केले नाही. मुंबईकरांना मोकळ्या जागेचा आनंद घेता यावा, ही शिवसेनेची भूमिका असून त्यासाठी रेसकोर्सची जागा योग्य आहे, असेही ठाकरे म्हणाले. काँग्रेसचे ‘नरो वा कुंजरोवा’रेसकोर्सला मुदतवाढ द्यावी, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडली असली तरी काँग्रेसने मात्र या विषयावर सावध भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेची ही राजकीय मागणी आहे. कायदेशीर बाबी तपासून पुढील निर्णय घ्यावा, असे मत मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रा. जनार्दन चांदूरकर यांनी व्यक्त केले. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर बाबी तपासण्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा भर आहे.
