उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ओबीसी आरक्षणावर भूमिका मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये केवळ इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) जागांवर निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, हे न्यायाला धरून होणार नाही, एकतर सर्वच जागांवर निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच जागांवरील निवडणुका थांबवाव्यात, अशी राज्य सरकारची ठाम भूमिका असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसमोर नवा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. त्या संदर्भात बोलताना पवार म्हणाले की, देशातील चार ते पाच राज्यांत असाच प्रसंग आला होता, त्या वेळी न्यायव्यवस्थेने निकाल वेगळा दिला होता. महाराष्ट्राबाबत न्यायालयाने वेगळा दिला आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही, मात्र ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुका थांबवल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सरकार चालविताना राज्यातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन जायचे असते, तीच भूमिका महाविकास आघाडी सरकारची आहे. पण आता बाकीच्या खुल्या, तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या जागांवर निवडणुका होणार आहेत आणि फक्त ओबीसींच्या जागांवर निवडणुका होणार नाहीत, हे न्यायाला धरून नाही. त्यामुळे एक तर सर्वच जागांवर निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच जागांवरील निवडणुका थांबवाव्यात असे पवार म्हणाले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून निवडणुका थांबवण्यात आल्या त्याबद्दल कारण नसताना विरोधी पक्ष गैरसमज पसरवण्याचे काम करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
