केंद्राकडून शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी जोरदार योजना आखली जात असली तरी वर्षांला तब्बल ३३ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या मुंबईसाठी दर वर्षी मिळणारे १०० कोटी रुपये कसे आणि कुठे पुरणार, असा प्रश्न सुजाण नागरिकांना पडला आहे. इतरत्र प्राथमिक सेवांच्या बाबतही आनंद असताना आणि प्रत्येक उपनगरासाठी दर वर्षी ७०० ते ८०० कोटी रुपये खर्च येत असतानाही वर्षांला १०० कोटी रुपयांत वाहतूक, ऑनलाइन सुविधा, पाणी, मलनि:सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, वायफाय याबाबत परळ उपनगर स्मार्ट कोणत्या आधारे होणार, हे पाहण्याची उत्सुकता मुंबईकरांना आहे. या वर्षांच्या अर्थसंकल्पातील वाहतूक, आरोग्य, रस्ते यावरील खर्च पाहिल्यावर या १०० कोटी रुपयांची किंमत चांगलीच लक्षात येते. शहरांना स्मार्ट बनवण्यासाठी केंद्राकडून दर वर्षी १०० कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षे दिला जाणार आहे. शहरांना स्मार्ट करायचे म्हणजे त्यांची वाहतूक सुविधा आधुनिक करणे, लोकांना आधुनिक तंत्राने माहिती पुरवणे, त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी व्यवस्था करणे, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे, सांडपाणी पूर्ण शुद्ध करणे, ऊर्जेचा पुनर्वापर, पाण्याचा दर्जा सुधारणे, पर्यावरणस्नेही संकुल बांधणे, वाहनतळ स्मार्ट करणे या बाबी कराव्या लागणार. पूर्ण महानगरीत दर वर्षी काही हजार कोटी रुपये खर्च करूनही पाणी, मलनि:सारण, आरोग्य अशा प्राथमिक सोयीसुविधा पुरवतानाही पालिका प्रशासनाच्या नाकी नऊ येतात. या महानगरीच्या नालेसफाईलाही १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येत असताना, केईएम, नायर व सायन या प्रमुख रुग्णालयांचा वार्षिक खर्च प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असताना तसेच केवळ घरगल्ल्यांच्या सफाईसाठीही ५० कोटी रुपये आवश्यक असताना एका विभागाचा कायापालट पाच वर्षांतील पाचशे कोटी रुपयांनी करणे हे प्रशासनासमोरील आव्हानच असेल. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांतील पालिकेचा अर्थसंकल्प ३३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. रस्त्याच्या बांधकामांची अनेक कंत्राटे रद्द करण्यात आली असली तरी त्यासाठी अर्थसंकल्पात यापूर्वीच ३२०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. गलिच्छ वस्त्यांसाठी जेथे वर्षांला २२२ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात आणि पश्चिम व पूर्व उपनगरे जोडणाऱ्या रस्त्यासाठी १३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, एका उपनगरातून कामाच्या ठिकाणी येण्यासाठी सरासरी दीड तास लागतो त्या शहरात एका विभागाला कॉर्पोरेट केल्याने शहर स्मार्ट होऊन ६० लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा सरकारचा कयास आहे.
