राजकीय पक्षांच्या, विशेषत: सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) या पदांवर कार्यकर्त्यांची घाऊक वर्णी लावली जाते. मात्र आता अशा कार्यकर्त्यांना वेगळ्याच दिव्यातून जावे लागणार आहे. राज्य सरकारने या पुढे १२ उत्तीर्ण असणाऱ्यांचीच या पदावर नेमणूक केली जाणार आहे, असा आदेश काढल्यामुळे जेमतेम शिक्षण घेतलेल्या कार्यकर्त्यांची पंचाईत होणार आहे. तळागाळात किंवा खालच्या स्तरावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी एसईओ हे पद फार महत्त्वाचे व प्रतिष्ठेचे मानले जाते. त्यांना सर्व प्रकारचे दाखले साक्षांकन करण्याचे तसेच उत्पन्नाचा दाखला देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे शाळा-कॉलेज प्रवेशाच्या वेळी एसईओंच्या दारात विद्यार्थी-पालकांच्या रांगा लागलेल्या असतात. मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये प्रभागस्तरावर एसईओ असल्याने त्याचा फायदाही विद्यार्थ्यांना होतो. राजकीय पक्षांसाठी विशेष करुन सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसाठी एसईओ पदांचे घाऊक पद्धतीने वाटप केले जाते. सुरुवातीच्या काळात एसईओ पदासाठी शिक्षणाची अट नव्हती. अगदी लिहिता-वाचता येणाऱ्या कार्यकर्त्यांचीही त्यावर वर्णी लावली जात होती. त्यानंतर २००८ मध्ये दहावी उत्तीर्ण ही अट घालण्यात आली. मात्र अशा पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला सरकारी कागदपत्रांचे व दाखल्यांचे साक्षांकन करणे आणि उत्पन्नाचा दाखला देणे या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सक्षमपणे पार पाडण्यासाठी सुयोग्य शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे मत झाले आहे.
