शिळफाटासारख्या दुर्घटनेला बिल्डरबरोबरच महापालिका अधिकारी आणि स्थानिक पोलीसच जबाबदार असून त्यांच्यावर ३०२ अन्वये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची तसेच अनधिकृत बांधकामांबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची एकमुखी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी विधानसभेत शुक्रवारी केली.कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी हा मुद्दा मांडला. ही इमारत बांधली जात असताना दक्ष नागरिकांनी महापालिका आयुक्त आर. ए. राजीव यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, या तक्रारींची त्यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांच्यासह महापालिकेचे सबंधित अधिकारी व पोलिसांवर ३०२ चा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. कळवा, मुंब्रा भागात अनधिकृत इमारती उभ्या रहात असताना ठाणे महापालिका अधिकारी स्लॅबमागे २ लाख रुपये तर डायघर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी फ्लॅटमागे ५० हजार रुपये घेतात, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नवाव मलिक यांनी केला. तर या घटनेची निवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनी केली. सरकारचे गृहनिर्माण धोरण फसल्यामुळेच लोकांना अनाधिकृत इमारतींमध्ये राहवे लागत असून नागरीकरण वाढल्याने व मुंब्रा, शिळफाटा भागात जमीन उपलब्ध असल्याने तेथे अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचे राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. बिल्डर व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनधिकृत बांधकामे होत असून लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखविली जाते असा आरोप प्रताप सरनाईक, राजन विचारे यांनी केला.
