मिठागरांच्या जमिनींवर गृहबांधणीला विरोध

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेचे राज्यातील उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात पुरेशी मोकळी जागा नाही.

मुंबई महानगराचा पुराचा धोका वाढण्याची पर्यावरणप्रेमींना भीती
मुंबई : मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात दरवर्षी अतिवृष्टीमुळे निर्माण होणारी पूरसदृश स्थिती गंभीर होत असताना या पट्ट्यातील मिठागरांच्या जमिनींवर गृहबांधणी प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सरकारच्या पातळीवर सुरू आहेत. मात्र, या मोकळ्या जमिनींमुळे पुरापासून संरक्षण मिळत असून त्यावर विकास प्रकल्प आल्यास पुराचा धोका किती तरी पटीने वाढेल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला विरोध करत मिठागरांच्या जमिनी घेऊ दिल्या जाणार नाहीत, असा इशारा पर्यावरणवाद्यांनी दिला आहे.

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेचे राज्यातील उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात पुरेशी मोकळी जागा नाही. त्यामुळे मिठागरांच्या जागेवर घरे बांधण्याचा पर्याय २०१४ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने नव्याने पुढे आणला. त्यानुसार या जागेवर घरे बांधण्यासाठी सविस्तर बृहत आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) वर टाकण्यात आली. २००४ पासूनच मिठागरांच्या जागेवर बांधकाम करण्याचा पर्याय पुढे आला होता. त्याच वेळी याची जबाबदारी तेव्हापासूनच एमएमआरडीएवर सोपविण्यात आली आहे. तर पर्यावरण प्रेमीही २००४ पासून मिठागरांच्या जमिनीवर बांधकाम करण्यास विरोध करत आहेत. आता मिठागरांवर घरे बांधण्यासाठी एमएमआरडीएने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार बृहत आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी नुकतीच निविदा मागवली आहे. त्यामुळे आता पर्यावरणप्रेमींनीही आपला विरोध तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मिठागरांच्या जमिनी पुरापासून सरंक्षण देतात. या पाणथळ जागा असून समुद्राचे पाणी त्या समावून घेतात. तर अशा जागा आता खूपच कमी झाल्या आहेत. मोठ्या संख्येने पाणथळ जागा, खाडी, नदी-नाले भराव टाकत नष्ट करण्यात आले आहेत. आता उरलेल्या मिठागरांच्या जमिनीही नष्ट केल्या तर मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील परिस्थिती गंभीर होईल. पुराचा धोका आणखी वाढेल, असे स्पष्ट  करत  ‘वनशक्ती’चे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी याला विरोध केला आहे. एमएमआरडीएच्याच २०१२ मधील एका अहवालानुसार घरे बांधण्याजोगी केवळ पाच टक्के जागा शिल्लक असल्याने घरे बांधणे अशक्य आहे. आता या अहवालाकडे कानाडोळा करत पुन्हा घरे बांधण्याचा घाट घालण्यात आला असून हे अत्यंत चुकीचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तर पर्यावरण प्रेमी देबी गोयंका यांनीही याला विरोध दर्शविला आहे. मागील २० वर्षांपासून मिठागरांच्या जागेचा वाद सुरू आहे. सीआरझेडमधील जागेवर, पुरापासून संरक्षण देणाऱ्या जमिनीवर घरे बांधण्याचा निर्णय राज्य पुराच्या गंभीर परिस्थितीशी सामना करत असताना घेत आहे ही बाब चुकीची असल्याचे गोयंका यांनी सांगितले. तर याला आमचा विरोध असून या जागा घरांसाठी वा कोणत्याही बांधकामासाठी जाऊ देणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान एमएमआरडीएकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Opposition to housing on salt flats akp

ताज्या बातम्या