scorecardresearch

विधिविषयक गोपनीय माहिती केंद्राला देऊ नका; राज्य सरकारचा सर्व प्रशासकीय विभागांना आदेश

राज्याचे महाधिवक्ता किंवा विधि व न्याय विभागाने विविध प्रकरणांत कायदेविषयक दिलेला अभिप्राय किंवा सल्ला, ही माहिती गोपनीय ठेवावी, ती कुणालाही देण्यात येऊ नये, अगदी केंद्र सरकारलाही देऊ नये, अशा सक्त सूचना मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागांना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.

मधु कांबळे

मुंबई : राज्याचे महाधिवक्ता किंवा विधि व न्याय विभागाने विविध प्रकरणांत कायदेविषयक दिलेला अभिप्राय किंवा सल्ला, ही माहिती गोपनीय ठेवावी, ती कुणालाही देण्यात येऊ नये, अगदी केंद्र सरकारलाही देऊ नये, अशा सक्त सूचना मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागांना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.

राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने मंगळवारी एक परिपत्रक काढून, कायदेविषय महिती गोपनीय ठेवण्यासंबंधीच्या नियमाचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियुक्ती, सेवा शर्ती आणि मोबदला) नियम १९८४ च्या नियम ९ च्या तरतुदीचा आधार घेण्यात आला आहे.

या नियमानुसार, राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने किंवा महाधिवक्त्यांनी विविध प्रकरणांत कायदेविषयक दिलेले अभिप्राय वा सल्ला ही माहिती उघड केल्यास राज्य सरकारसमोर कायदेविषयक काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अशा प्रकारची माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या नियमाचे सर्व विभागांनी काटेकोरपणे पालन करावे, ही माहिती लोकांना देऊ नये, तसेच केंद्र सरकारसह इतर कोणत्याही सरकारांना देऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सध्या केंद्रात भाजपचे आणि महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. अनेक प्रश्नांवरून सध्या केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील कायदेविषयक माहिती गोपनीय ठेवण्याचा व ती केंद्र सरकारलाही न देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.

या संदर्भात विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे यांच्याशी संपर्क साधला असता, महाधिवक्ता वा विधि व न्याय विभागाने दिलेले अभिप्राय गोपनीय ठेवणे, ती माहिती इतरांना देऊ नये, असा नियमच आहे, त्याचे पालन करण्यास सर्व विभागांना सांगण्यात आले आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. यापूर्वी अशी माहिती दिल्यामुळे काही अडचणी आल्या का, असे विचारले असता अडचणी आल्या की नाहीत माहीत नाही, परंतु पुढे येऊ नयेत म्हणून नियमाचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिवांची परवानगी आवश्यक

राज्याशी संबंधित कायदेविषयक माहिती केंद्र सरकारलाही द्यायची नाही, असे परिपत्रकात म्हटले. त्याबाबत विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे म्हणाले की विधि व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या परवानगीशिवाय अशी माहिती केंद्र सरकारलाही देता येणार नाही.

महाधिवक्ता, विधि व न्याय विभागाने दिलेले अभिप्राय गोपनीय ठेवणे नियमानुसार आवश्यक आहे. त्यामुळे नियमाचे पालन करण्यास सर्व विभागांना सांगण्यात आले आहे.

नीरज धोटे, प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Pass confidential legal information center order administrative departments state government ysh

ताज्या बातम्या