विकास महाडिक मुंबई : राज्यातील प्रत्येक समाजाच्या सर्वागिण विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळाचा आर्थिक डोलारा वित्त विभागाला सांभाळताना नाकी नऊ येत असल्याने काही महामंडळाची संख्या कमी केली जात आहे. मात्र काही विशिष्ट समाजांना खूश करण्यासाठी स्थापन करण्यात येत असलेल्या महामंडळाच्या घोषणांवर नियोजन विभागाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. जाती, जमाती आणि वर्गनिहाय आर्थिक विकास महामंडळे स्थापनेचे प्रस्ताव सादर करताना इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने भूमिका विशद करणे आवश्यक आहे, असा अभिप्राय नियोजन विभागाने व्यक्त केला आहे. अर्थसंकल्पात जातीनिहाय चार मंडळे स्थापन करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. राज्यातील आतापर्यंत ६० पेक्षा जास्त महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. यातील काही अपवाद महामंडळे वगळता इतर बहुतांशी सर्व महामंडळे हे शासनासाठी पांढरा हत्ती ठरलेली आहेत. त्यामुळे यातील अनेक महामंडळांना टाळे लावण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा लागला आहे. . या महामंडळांवरील अशासकीय नियुक्त्या गेली चार वर्ष रखडल्या असून सत्ताधारी पक्ष या मंडळांवरील नियुक्त्या करुन कार्यकर्त्यांचा रोष ओढावून घेण्यास तयार नाही. प्रस्ताव कोणता? राज्य शासनाने वीरशैव लिंगायत समाजासाठी जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, मंदिराचे व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महाडंळ, वडार समाजासाठी पै मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ, अशी चार महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या या प्रस्तावावर नियोजन विभागाने नापसंती व्यक्त केली आहे. आक्षेपाचे कारण.. प्रत्येक मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ कार्यरत आहे. तरीही या समाजातील तरुणांच्या प्रगतीसाठी ही नवीन चार मंडळे उपकंपनीच्या नावाखाली स्थापन केली जाणार आहेत. ही मंडळे स्थापन करताना आवश्यक असलेली सांख्किी माहिती, आर्थिक पाहणी, सामाजिक शैक्षिणिक अहवाल सादर करण्यात आलेले नाहीत. कोणत्याही समाजाची शैक्षिणिक पात्रता, क्षमता, कौशल्य विचारात न ठोकळेबाज योजना राबिवण्याचा निर्णय हा त्या योजना अधिक अपयशी ठरण्याची शक्यता नियोजन विभागाने व्यक्त केली आहे. २०२१ मध्ये मागासर्वगीय वित्त आणि विकास महामंडळाने तर बारा बलुतेदारांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचे प्रस्ताव सर्वच समाजाकडून येत आहेत पण अशा प्रकारची महामंडळे स्थापन करण्यापूर्वी राज्याची आर्थिक सिस्थी व काही मार्गदर्शक तत्व तरी ठरवा अशा शब्दात नियोजन विभागाने बहुजन विभागाला सुनावले आहे.
