जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी बँक वा आर्थिक संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार्य मागितले किंवा मालमत्ता जप्तीसाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याची मागणी बँकेकडून करण्यात आली असेल, तर त्यांना आवश्यक ते सहकार्य व संरक्षण देणे हे पोलिसांचे कर्तव्यच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्यानुसार पोलिसांना बँकेच्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तुलसीदास व्हटकर यांनी केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कोल्हापूरच्या रवी को-ऑपरेटिव्ह बँकेतर्फे मालमत्तेचा लिलाव करण्यात आला होता. लिलावातील मालमत्ता व्हटकर यांनी विकत घेतली होती. त्यानंतर मूळ मालकापासून मालमत्तेचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने बँकेने लिलाव झाल्यावर मालमत्तेला संरक्षण देण्याची मागणी पोलीस अधीक्षकांकडे केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत हे शक्य नसल्याचे सांगत पोलीस अधीक्षकांनी संरक्षण देण्यास नकार दिला. त्यामुळे व्हटकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. व्हटकर यांनी आपला दावा योग्य आहे हे सिद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २००८ साली यासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकाचा दाखला दिला. न्यायालयानेही त्यांचे म्हणणे मान्य करीत कायद्याने दिलेली जबाबदारी झटकणाऱ्या पोलिसांना फटकारले. जर बँक आपली जबाबदारी म्हणून मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी पोलिसांकडे सहकार्य मागत आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संबंध येतोच कुठे, असा सवाल करीत न्यायालयाने अधीक्षकांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणी बळजबरीने मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा येथे संबंधच नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच जर बँकेकडून मालमत्तेचा लिलाव करण्यात आलेला आहे आणि ती विकत घेणारी व्यक्ती ही सरकारी कर्मचारी असेल, तर पोलिसांना त्यांनी मागितलेले संरक्षण द्यावेच लागेल. ते आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले.
