अधिकारांसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची एकजूट !घटना दुरुस्तीनुसार १५ फेब्रुवारीपासून सहकार चळवळीवरील नियंत्रण आपोआपाच कमी होणार असल्याने सहकार चळवळीशी संबंधित सर्वपक्षीय राजकीय नेतेमंडळी अस्वस्थ आहेत. यामुळेच, सहकार चळवळीवर दूरगामी परिणाम होणार नाहीत ही खबरदारी राज्याला मिळालेल्या अधिकारात घेतली जावी अशी मागणी आमदारमंडळींकडून आज करण्यात आली. ९७व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात होणाऱ्या बदलांबाबत चर्चा करण्याकरिता विधान मंडळाने परिसंवाद आयोजित केला होता. १५ फेब्रुवारीपासून सहकारी चळवळीत मोठय़ा प्रमाणावर बदल होणार आहेत. मात्र हा बदल महिन्यावर येऊन ठेपला असताना राज्याने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नाही, असा सदस्यांचा आक्षेप होता. नव्या अधिनियमानुसार कोणत्याही सहकारी संस्थेतील संचालकांची संख्या २१ पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. वारेमाप पदे वाटणाऱ्या राजकारण्यांसाठी हा मोठा धक्का आहे. सहकारी संस्थांचे खासगी लेखापरीक्षकांकडून दरवर्षी लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लेखापरीक्षणावर राज्याचे बंधन राहणार नसल्याने सुमारे चार लाख कोटींच्या ठेवी असलेल्या सहकारी संस्थांवरील लोकांचा विश्वास कमी होईल, अशी भीती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली. तसेच सहकारी संस्थांना त्यांच्याकडील निधी राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी आणि नागरी बँकांमध्ये गुंतवण्यास परवानगी मिळणार असल्याने राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीत येतील, असाही भीतीचा सूर होता. पाच वर्षांत दोनपेक्षा जास्त वेळा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस अनुपस्थित राहणाऱ्या सदस्याचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्याची तरतूद आहे. एखाद्या संस्थेचे ६५ हजार सदस्य असले आणि एकदम बैठकीला उपस्थित राहिल्यास नियोजन कसे करणार, असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. निवडणुका यापुढे निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणेकडून घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १५ फेब्रुवारीपासून अंमलात येणारे हे बदल वर्षभरासाठी पुढे ढकलावे अशी मागणी शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी केली होती. पण ही प्रक्रिया फारच किचकट असल्याचे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.घटना दुरुस्तीनुसार होणारे बदल -* संचालकांची संख्या २१. कर्मचारी प्रतिनिधी नाही. दोन तज्ज्ञ स्वीकृत पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही.* निवडणुकांसाठी राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण* सहकारी संस्थांकडील निधी राष्ट्रीयकृत, नागरी आणि व्यापारी बँकांमध्ये गुंतवण्यास परवानगी.* संचालकांना अपात्र ठरविण्याच्या तरतुदी अधिक कठोर.* दुष्काळ किंवा अन्य कोणत्याही कारणावरून निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत.* वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यास टाळाटाळ करणारे संचालक पाच वर्षांसाठी अपात्र तर अधिकाऱ्यांना पाच हजार दंड.* शासकीय मदत नसलेल्या सहकारी संस्थांचे संचालक मंडळ बरखास्तीचे अधिकार राज्य सरकारला राहणार नाहीत.* सहकारी बँकांवरील प्रशासकाचा कालावधी एक वर्षे.
