कारागृहांतील करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कैद्यांना अन्यत्र हलवण्याचा पर्याय उपलब्ध असून त्यासाठी न्यायालयीन आदेशाची आवश्यकता असल्याचे राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत सरकारने संबंधित न्यायालयांना तसे आदेश देण्याची विनंती करण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली. त्याचवेळी ४८ तासांत असे आदेश देण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयांना दिले. राज्यातील कारागृहांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याची गंभीर दखल घेत याप्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. करोनाची लागण झालेले कैदी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची वैद्यकीय स्थिती आणि करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गर्दी कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना, अशी विचारणा करत त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी कारागृहांतील गर्दी कमी करण्यासाठी कैद्यांना कमी गर्दी असलेल्या कारागृहांत वा अन्यत्र हलवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र त्यासाठी न्यायालयीन आदेशाची आवश्यकता असल्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच या कारणासाठी कैद्यांना हलवण्याचे आदेश मागण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने याची दखल घेत सरकारने महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे असे आदेश देण्याची विनंती करण्याची सरकारला सूचना केली. तर महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी ४८ तासांत तसे आदेश देण्याचे निर्देश दिले. .तरीही गुन्ह्यांचा आलेख चढाच गेल्या वर्षी टाळेबंदी असतानाही राज्यातील गुन्ह्याचा आलेख चढाच राहिल्याची टीप्पणी न्यायालयाने या वेळी केली. न्यायालयाने १३ एप्रिलच्या निर्बधांआधीची आणि नंतरची गुन्ह्यांची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सध्याची आकडेवारी पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचवेळी मागील दोन वर्षांची आकडेवारी मात्र सादर करण्यात आली. त्यात २०२० मध्ये टाळेबंदीनंतरही गुन्ह्याचा आलेख चढाच राहिल्याचे न्यायालायने म्हटले. परंतु चोरी, दरोडा, बलात्कार, विनयभंग, अपहरणासारखे गुन्हे कमी झाल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
