सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने पेच खासगी अभिमत विद्यापीठांमध्ये अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्राच्या अटीआधारे राज्याच्या विद्यार्थ्यांकरिता जागा राखीव ठेवता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या एका निकालाप्रकरणी पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्याने महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांकरिता राज्याच्या अभिमत विद्यापीठांमध्ये २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांपासूनच ८५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबतचा निर्णय अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांप्रमाणेच आता वैद्यकीय पदवीकरिता खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता ८५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. पदव्युत्तरकरिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. म्हणून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरविला. ही नामुष्की पदवीच्या (एमबीबीएस-बीडीएस) प्रवेशांबाबत ओढवू नये म्हणून आतापासूनच अधिवासाबाबतच्या निर्णयावर ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन)कायदा, २०१५’त दुरुस्ती करून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र अभिमत विद्यापीठांमधील ८५ टक्के जागा राज्याच्या विद्यार्थ्यांकरिता राखीव ठेवण्याबाबतच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अडसर ठरू शकतो. म्हणून या मुद्दय़ावर राज्याच्या विधि आणि न्याय विभागाकडून खुलासा मागविण्यात येणार आहे, असे वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘अभिमत विद्यापीठांमध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गासाठीचे आरक्षण लागू करण्याबाबत आणि खासगी महाविद्यालयांमध्येही अधिवास प्रमाणपत्राची अट लागू करण्याबाबत राज्याला कायद्याची अडचण नाही, असा खुलासाही त्यांनी केला. ‘लोकसत्ता’ने २ मे रोजी ‘वैद्यकीयच्या ८५ टक्के जागा राज्यासाठी राखीव’ या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त देताना पदव्युत्तरपाठोपाठ पदवीच्या ८५ जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता राखीव ठेवण्याबाबत राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती दिली होती. अभिमत विद्यापीठांना स्वतंत्र दर्जा आहे. या ठिकाणी राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेतून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होणे अपेक्षित आहे. याच मुद्दय़ावरून सर्वोच्च न्यायालयाने अभिमत विद्यापीठांना अधिवास प्रमाणपत्राची अट लावता येणार नाही, असे एका निकालाप्रकरणी स्पष्ट केले होते. हे प्रमाणपत्र संबंधित राज्यातील सलग १५ वर्षांच्या अधिवासाचा पुरावा असतो. हा निर्वाळा न्यायालयाने दिलेला असतानाही अनेक राज्यांमध्ये अभिमत विद्यापीठांच्या प्रवेशाकरिता अधिवास प्रमाणपत्राची अट लागू केली जात आहे. तशी ती महाराष्ट्रातही केली जावी, असा विद्यार्थी-पालकांचा आग्रह होता. त्यानुसार पदव्युत्तरसाठी घाईघाईने ही अट लागू करण्यात आली. मात्र, ४ मे, २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालाप्रकरणी इतर राज्यातील अभिमत विद्यापीठांकरिता लागू करण्यात आलेली अधिवास प्रमाणपत्राची अट रद्द ठरविली. हा निकाल महाराष्ट्रातही अधिवास प्रमाणपत्राची अट सुमारे १० अभिमत विद्यापीठांमधील १६७५ जागांना लागू करण्याच्या निर्णयात अडसर ठरू शकतो. म्हणून राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने या संदर्भात विधि व न्याय विभागाकडून कायदेशीर सल्ला मागवला आहे.
