आघाडी सरकारच्या काळात वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या मे. आकृती सिटी लि. आणि डी.बी. रियल्टी प्रा. लि. या दोन कंपन्यांच्या निविदा अखेर भाजप सरकारने रद्द केल्या. त्यामुळे आता शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे साडेपाच हजार घरे बांधण्याचा प्रकल्प बारगळला आहे.वांद्रे येथील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ९६ एकरांवरील वसाहत सुमारे ४० वर्षांहून अधिक जुनी आहे. मंत्रालय व मुंबईतील इतर शासकीय कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता, त्या तुलनेत शासकीय निवासस्थाने खूपच कमी आहेत. परिणामी, शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाहेर राहून दूरवरून मुंबईत कामासाठी यावे लागते. या कर्मचाऱ्यांना अधिकची घरे कशी मिळतील, याचा विचार करून वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव पुढे आला. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यात विशेष रस घेतला होता. आघाडी सरकारमध्ये त्यावरून मतभेद होते. परंतु अखेर फेब्रुवारी २०१० मध्ये या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर, डी. बी. रियल्टी आणि आकृती सिटी या तीन कंपन्यांना देण्यात आले. तसा करार करण्यात आला होता.वांद्रे वसाहत पुनर्विकासाच्या बदल्यात या तीन कंपन्यांना १२८२ कोटी रुपये राज्य शासनाला देण्याचा करार करण्यात आला होता, तर राज्य शासनाकडून या कंपन्यांना व्यावसायिक बांधकामासाठी २० एकराचा भूखंड ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने द्यायचे ठरले होते. सध्या वसाहतीत ४८४८ इतकी घरे आहेत. पुनर्विकासानंतर ५४६६ घरे उपलब्ध होणार होती. मात्र निविदा मंजूर केल्यानंतर व करार झाल्यानंतर या वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत गेल्या चार वर्षांत काहीच हालचाल झाली नाही. अखेर राज्य शासनाने डी.बी. रियल्टी व आकृती सिटी या कंपन्यांच्या निविदा रद्द करण्याचा २६ फेब्रुवारीला आदेश काढला. परिणामी, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिकची घरे उपलब्ध करून देणारा हा पुनर्विकास प्रकल्प आता जवळपास बारगळल्यात जमा आहे.
