तब्बल ७५ अधिकाऱ्यांच्या नियमबाह्य़ बढत्या रद्द;आयुक्तांवरही कारवाईचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश पदोन्नतीबाबतचे सर्व नियम पायदळी तुडवून मर्जीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांची पात्रता नसतांनाही मनमानीपणे पदोन्नती देण्यात आल्याचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्तांनीच सर्वसाधारण सभेला हाताशी धरून हा घोटाळा केल्याचे समोर आले आहे. याबाबत लोकायुक्तांकडे दाखल झालेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत नियमबा'ा पद्धतीने झालेल्या तब्बल ७५ बढत्या रद्द करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे तत्कालीन आयुक्त, उपायुक्तांच्याही चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या महापालिकेत उपायुक्त, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, मुख्य लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहाय्यक आयुक्त, कार्यालयीन अधिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी, अंतर्गत लेखा परिक्षक, विधि अधिकारी, संगणक व्यवस्थापक, जनसंपर्क अधिकारी आदी पदांच्या पदोन्नतीमध्ये हा घोटाळा झाला आहे. या महापाकिकेचे तत्कालीन आयुक्त अच्युत हंगे यांच्या काळात(सन २०१३मध्ये) शैक्षणिक पात्रता वा अनुभव नसलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची खिरापत वाटण्यात आली. पालिकेतील पदाधिकारी, शहरातील पुढारी यांच्या सग्यासोयऱ्यांना या पदोन्नत्या बहाल करतांना त्यात अर्थपूर्ण व्यवहारही झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. महापालिकेतील या पदोन्नती घोटाळ्याबाबत भिवंडीतील एक दक्ष नागरिक संतोष चव्हाण यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. लोकायुक्तांनी त्याची गंभीर दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांची समिती गठीत केली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून त्यात अनेक गंभीरबाबी उघडीस आल्या आहेत. त्यामध्ये पदवीधर नसलेल्यांना उपायुक्तपदी बढती, आर्किटेक्चरला कार्यकारी अभियंता पदावर(स्थापत्य) पदोन्नती देण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे सुरेश पुण्यार्थी या लिपिकास कसलाही संगणकाबाबतचे कसलेही ज्ञान नसतांना त्याने दिलेल्या बीई(कंप्युटर)च्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे त्याला संगणक व्यवस्थापक म्हणून पदो्न्नती देण्यात आली.
