अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना गप्प करण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो. फौजदारी मानहानीच्या दाव्याचाही याच कारणासाठी वापर के ला जात असल्याचे दिसते. बऱ्याचशा देशांनी फौजदारी बदनामीच्या दाव्याची तरतूद रद्द केलेली आहे. त्यामुळे भारतातही फौजदारी मानहानीच्या दाव्याची तरतूद रद्द व्हायला हवी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन यांनी व्यक्त केले. पत्रकार एम. जे. अकबर विरुद्ध प्रिया रामाणी फौजदारी मानहानी प्रकरणात त्यांनी रामाणी यांची ठामपणे बाजू मांडली होती. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ आणि ‘सेंटर ऑफ रिसर्च इन क्रिमिनल जस्टिस’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘क्रिमिनल डेफेमेशन, फ्री स्पीच अ‍ॅण्ड राइट टु इक्वालिटी’ या विषयावरील वेबसंवादात जॉन यांनी आपली मते मांडली. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे कु लगुरू प्रो. डॉ. दिलीप उके यांनी वेबसंवादासाठी निवडण्यात आलेल्या विषयाची ओळख करून दिली. तर विद्यापीठाचे निबंधक प्रो. डॉ. अनिव वरियार यांनी रेबेका जॉन यांच्या कामगिरीचा आढवा घेतला. या वेबसंवादात फौजदारी मानहानी म्हणजे नेमके काय, हे सांगताना जॉन यांनी रामाणी यांच्याविरोधातील फौजदारी मानहानीच्या खटल्याचा अनुभवही सांगितला. रामाणी यांनी स्वत:च्या बचावार्थ साक्षीदार बनण्याचा, उलटतपासणीला सामोरे जाण्याचा घेतलेला निर्णय आणि रामाणी यांच्या साहसाचे कौतुक करून त्यांच्या बाजूने त्यांच्या माजी सहकाऱ्यांनी न्यायालयात दिलेली साक्ष रामाणी यांच्या बाजूने निकाल लागण्यास कारणीभूत ठरली. रामाणी या कशाचीही पर्वा न करता खटल्याला सामोऱ्या गेल्या. परंतु महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात सरकारी व बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून पीडित महिलेला अयोग्य पद्धतीने विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमुळे बहुतांशी महिला अत्याचाराविरोधात आवाज उठवण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे अत्याचाराविरोधात महिलांनी पुढे यावे, गुन्हा नोंदवावा या म्हणण्याला काही अर्थ नाही, असे परखड मत जॉन यांनी व्यक्त के ले. राजस्थानमधील एका महिलेच्या लढ्यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला वाचा फुटली. महिलांना संरक्षण देण्यासाठी विशाखा मार्गदर्शिका करण्यात आल्या. परंतु विशाखा मार्गदर्शिके च्या अंमलबजावणीची मागणी न्यायालयातीलच एकीने करेपर्यंत खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही या मार्गदर्शिकांचे पालन केले नसल्याची टीकाही जॉन यांनी केली. जनहितासाठी. प्रिया रामाणी प्रकरण विशाखा निकालाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. रामाणी यांनी आपल्या बचावार्थ दिलेल्या साक्षीत त्यांना या प्रकरणापासून काहीच साध्य होणार नव्हते, असे म्हटले होते. त्या बंगळूरु येथे शांत राहून वास्तव्य करू शकल्या असत्या. मात्र असे करणे उचित होणार नाही, असा विचार करून रामाणी यांनी आवाज उठवला. त्यांनी उचललेले हे पाऊल जनहितासाठी होते. त्यांच्यासारख्या अनेक महिला पुढे येऊन अत्याचाराला वाचा फोडतील. ‘मी टू’ चळवळीमुळे महिलांना न्यायालयात न जाताच त्यांच्या पुरुष वरिष्ठांविरोधात आवाज उठवण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध झाले , असेही जॉन यांनी सांगितले. सरकारवर कारवाई का नाही? बहुतांशी फौजदारी प्रकरणे ही सरकारतर्फेच दाखल केली जातात. त्यामुळे सरकारविरोधात कोणी फौजदारी बदनामीचा दावा का करत नाही, बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कारवाई कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारतर्फे गुन्हे दाखल केले जात असताना सरकारवर कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्नही जॉन यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना केला.
