मुंबई : भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयात (राणीची बाग) प्राण्यांचे पिंजरे व अधिवास तयार करण्याच्या कामासाठी राबवण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया नियमानुसारच असल्याचा दावा प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी केला होता. मात्र आता घूमजाव करीत प्रशासनाने ही निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. विशिष्ट कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी या निविदा प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आरोप भाजप आणि काँग्रेसने केला होता.राणीच्या बागेत आधुनिकीकरणाच्या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्याअंतर्गत प्राण्यांच्या पिंजऱ्यांचे बांधकाम सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्राणिसंग्रहालय तयार करण्यासाठी प्राण्यांचे अधिवास निर्माण करण्यात येत आहेत.प्राणिसंग्रहालयाला लागून असलेल्या एका भूखंडावर चित्ता, पांढरा सिंह, चिंपांझी अशा विविध प्राण्यांचे पिंजरे उभारण्यात येत आहेत. या पिंजऱ्यांचे आरेखन तयार करणे, दर्शनी पिंजरे आणि अधिवास तयार करणे या कामासाठी पालिका प्रशासनाने निविदा मागवल्या होत्या. या निविदांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. त्यानंतर भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनीही आरोप केले होते. तसेच पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची व ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणीही केली होती. भाजपच्या नगरसेवकांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारही केली होती. या प्रकरणी वारंवार टीका झाल्यानंतर जानेवारीत प्रशासनाने या निविदा प्रक्रियेचे समर्थन केले होते. मात्र बुधवारी प्रशासनाने परिपत्रक काढून ही निविदा प्रक्रिया रद्द करीत असल्याचे जाहीर केले.प्राण्यांच्या अधिवासाबाबतची निविदा प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर गुरुवारी भाजपचे माजी नगरसेवक प्रभाकर शिंदे, विनोद मिश्रा, भालचंद्र शिरसाट यांनी राणीच्या बागेतील विकासकामांची पाहणी केली. या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेत सहभागी अधिकारी आणि सत्ताधाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.नियमानुसार १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चासाठी जागतिक निविदा मागवाव्या लागतात. मात्र, महापालिकेने १८५ कोटी रुपयांच्या संपूर्ण प्रक्रियेची विभागणी तीन निविदांमध्ये केली होती.१८० कोटींच्या कामाचे आकडे फुगवून २८० कोटींवर नेण्यात आले होते. त्यामुळे महापालिकेचे शंभर कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असते. मर्जीतील कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी हा सगळा खटाटोप सत्ताधारी शिवसेनेने केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
