ठाणे शहरात फोर जी तंत्रज्ञानाच्या उभारणीसाठी रिलायन्स जिओ कंपनीस भूमिगत वाहिन्या टाकता याव्यात यासाठी कंपनीस प्रतिचौरस मीटर क्षेत्रासाठी ७२ रुपये इतका सवलतीचा दर आकारण्यास हिरवा कंदील दाखविणारा ठाण्याचे तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता आणि महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी घेतलेला निर्णय विद्यमान आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मंगळवारी रद्द ठरविला. विशेष म्हणजे, हे दर ७२ रुपयांपासून प्रतिचौरस मीटरसाठी थेट ५००० ते ९००० रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय नव्या आयुक्तांनी घेतला असून यामुळे कंपनीस सुमारे २२ कोटी ४७ हजार रुपयांचा भरुदड सोसावा लागणार आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाच्या फोर जी तंत्रज्ञानासाठी भूमिगत वाहिन्यांचे जाळे विणण्यासाठी ठाणे महापालिकेने यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. या माध्यमातून ठाणे, कळवा, घोडबंदर परिसरातील सुमारे ९५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदले जाणार असून त्याखाली ओएफसी केबल टाकण्यात येणार आहे. यापैकी ७४.५३ किलोमीटर अंतराचे रस्ते जुन्या पद्धतीने खोदण्यात येणार असून तर २०.७७ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांवर मायक्रो ट्रेंचिंग पद्धतीने बारीक चर मारून वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. ठाणे महापालिकेने यापूर्वी अंतर्गत वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदण्याची परवानगीचा दर प्रतिचौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी १५०० रुपये इतका निश्चित केला आहे. मात्र, रस्त्यांवर बारीक चर मारून वाहिन्या टाकण्याची यंत्रणा अत्याधुनिक असून या मायक्रो ट्रेंचिंगचे दर सवलतीचे असावेत असा निर्णय तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी घेतला. मुंबई महापालिकेने रिलायन्सला अशा पद्धतीने चर खोदण्याची परवानगी देण्यासाठी ७२ रुपये प्रतिचौरस मीटर इतका दर आकारला आहे. मुंबई, ठाण्यात दोन्हीकडे शिवसेनेची सत्ता असल्याचा कदाचित योगायोग असावा, परंतु ठाण्यातही रिलायन्सला हाच दर आकारला जावा, असे ठरविण्यात आले. या नव्या पद्धतीची दर निश्चित करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेपुढे प्रस्ताव आणण्यात आला. या प्रस्तावामुळे महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी यामध्ये कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची टीका केली होती. असे असताना सभागृहातील बहुमताच्या जोरावर शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव रेटून नेला. रिलायन्स समूहाला ७४.५३ किमी लांबीच्या रस्त्यावर खोदकाम करून वाहिन्या टाकण्यासाठी १५०० रुपये प्रतिचौरस मीटर या दराने ११ कोटी १८ लाख तर २०.७७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर मायक्रो ट्रेंचिंगद्वारे खोदकाम करण्यासाठी अवघे १४ लाख रुपये आकारले जावेत, असे अखेरीस ठरले. मात्र, मायक्रो ट्रेंचिंगच्या नावाखाली रिलायन्स समूहास मोठय़ा प्रमाणात सवलत बहाल केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेस आघाडीचे नेते करत होते. दरम्यानच्या काळात असीम गुप्ता यांची बदली होताच त्यांच्या जागी आलेले नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी हा निर्णय रद्द करण्याचे ठरविले आहे. नव्या निर्णयानुसार मायक्रो ट्रेंचिंगसाठी ७२ रुपये नव्हे तर ओपन ट्रेंचिंगचा प्रतिचौरस मीटर ५००० ते ९००० रुपयांचा दर रिलायन्स जिओ कंपनीस आकारण्यात आला असून यानुसार २२ कोटी ४७ लाख रुपयांची वाढीव रक्कम तातडीने भरावी, असे आदेश काढण्यात आले आहेत. याशिवाय तीन कोटी रुपयांची अनामत रक्कमेचाही भरणा करावा त्याशिवाय खोदकामास परवानगी मिळणार नाही, असे पत्र कंपनीस पाठविण्यात आले आहे.
