मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विविध रहिवासी संघटना आपल्या मागण्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करत आहेत. कोळीवाडे आणि गावठाणांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनीही आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. कोळीवाड्यांचे आणि गावठाणांचे सीमांकन करावे, कोळीवाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली आणावी, कोळीवाड्यांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना नको अशा मागण्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
मुंबई ४१ कोळीवाडे आणि ८८ गावठाणे आहेत. हे कोळीवाडे म्हणजे जुन्या मुंबईची ओळख आहे. या कोळीवाड्यांचे प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून तसेच आहेत. दरवेळी राजकीय पक्षांतर्फे या कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी सीमांकन करण्याचे, विकास नियंत्रण नियमावली आणण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र ही आश्वासने पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे आता मुंबईतील कोळीवाड्यांसाठी एक जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. वॉचडॉग फाऊंडेशन या सामाजिक संस्थेचे पिमेंटा गॉडफ्रे यांनी सांगितले की, या जाहीरनाम्यात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबईचा विकास आराखडा तयार होऊन दहा वर्षे झाली तरी अद्याप कोळीवाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली आलेली नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत चटईक्षेत्रफळ निर्देशांक ४ पर्यंत दिला जातो. तोच कोळीवाड्यांमध्ये जेमतेम दीड एफएसआय दिला जातो. त्यामुळे येथील घरांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. गावठाणांच्या विकासासाठीचा निधी झोपडपट्ट्यांमध्ये वापरला जातो, असाही आरोप पिमेंटा यांनी केला आहे.
हेही वाचा – मुंबई : बारा वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार, आरोपी पित्याला अटक
पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना जशी मालमत्ता करातून सवलत दिली आहे. तशीच कोळीवाड्यामधील निवासी बांधकामांनाही मालमत्ता कर माफ करावा अशी मागणी या जाहीरनाम्यातून करण्यात आली आहे. गावठाणामध्ये पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण वाहिन्या, पर्जन्यजलवाहिन्या अशा मूलभूत सुविधा द्याव्यात अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबई ४१ कोळीवाडे आणि ८८ गावठाणे आहेत. हे कोळीवाडे म्हणजे जुन्या मुंबईची ओळख आहे. या कोळीवाड्यांचे प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून तसेच आहेत. दरवेळी राजकीय पक्षांतर्फे या कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी सीमांकन करण्याचे, विकास नियंत्रण नियमावली आणण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र ही आश्वासने पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे आता मुंबईतील कोळीवाड्यांसाठी एक जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. वॉचडॉग फाऊंडेशन या सामाजिक संस्थेचे पिमेंटा गॉडफ्रे यांनी सांगितले की, या जाहीरनाम्यात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबईचा विकास आराखडा तयार होऊन दहा वर्षे झाली तरी अद्याप कोळीवाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली आलेली नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत चटईक्षेत्रफळ निर्देशांक ४ पर्यंत दिला जातो. तोच कोळीवाड्यांमध्ये जेमतेम दीड एफएसआय दिला जातो. त्यामुळे येथील घरांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. गावठाणांच्या विकासासाठीचा निधी झोपडपट्ट्यांमध्ये वापरला जातो, असाही आरोप पिमेंटा यांनी केला आहे.
हेही वाचा – मुंबई : बारा वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार, आरोपी पित्याला अटक
पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना जशी मालमत्ता करातून सवलत दिली आहे. तशीच कोळीवाड्यामधील निवासी बांधकामांनाही मालमत्ता कर माफ करावा अशी मागणी या जाहीरनाम्यातून करण्यात आली आहे. गावठाणामध्ये पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण वाहिन्या, पर्जन्यजलवाहिन्या अशा मूलभूत सुविधा द्याव्यात अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
