मुंबई: सेवानिवृत्तीनंतरही ज्येष्ठ सनदी अधिकारी विजय गौतम यांना जलसंपदा विभाग म्हणजेच ‘जल’ हव्यास काही सुटत नाही. विभागामार्फत राबविण्यात येणारे विविध सिंचन प्रकल्प आणि योजना मार्गी लावण्यासाठी पुन्हा एकदा विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून वर्षभरासाठी त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. गेल्या वर्षभरात या अधिकाऱ्याच्या कारकीर्दीत किती प्रकल्प मार्गी लागले हा संशोधनाचा विषय आहे. विजयकुमार गौतम हे गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सेवानिवृत्त झाले. तत्पूर्वी काही महिने आधी त्यांची जलसंपदा विभागात नियुक्ती झाली होती. म्हणजेच जलसंपदा विभागाचा फार अनुभव त्यांच्या पाठीशी नव्हता. तरीही जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या शिफारशीवरून त्यांची वर्षभरासाठी जलसंपदा विभागात सचिव पद समकक्ष अशी नियुक्ती झाली होती. विभागाचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी गौतम यांना मुदतवाढ देण्यात आल्याचा युक्तिवाद तेव्हा करण्यात आला होता. सचिवांना निवृत्तीनंतर अशी मुदतवाढ देण्याच्या कृतीबद्दल ‘लोकसत्ता’ने लक्ष वेधले होते. विशेष म्हणजे गौतम यांना मुदतवाढ देण्यास सामान्य प्रशासन आणि विधि व न्याय विभागाने नकारात्मक अभिप्राय नोंदविला होता. तरीही शासनाने गौतम यांना मुदतवाढ दिली होती. गौतम यांची निवृत्तीनंतर अवघ्या सात दिवसांत (७ मे २०२१ रोजी) जलसंपदा विभागात विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती करताना राज्यातील २७८ बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले नाहीत तर पुढील तीन ते पाच वर्षांत, वाढते नागरीकरण, औद्योगिकीकरण व शेतीसाठी पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी २७८ पैकी १६६ प्रकल्प पूर्ण करून त्यातून ७८ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा आणि ११.७४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे नियोजन गौतम यांनी केले असून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होईल, असा दावा विभागामार्फत करण्यात आला होता. त्यांच्या या नियुक्तीवरून सरकारमध्येच नाराजी पसरली होती. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीतही पडसाद उमटले होते. मात्र आता वर्षभरानंतर पुन्हा एकदा गौतम यांना याच पदावर आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी गौतम यांच्या अनुभवाचा विभागास फायदा होण्याच्या दृष्टीने ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे. मुदतवाढ देताना गौतम यांचे वित्तीय व निविदा प्रक्रियेतील आधिकार काढण्यात आले असून आता केवळ सर्वसाधारण अधिकार ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच विभागातील गौतम यांचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांच्याकडे या विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गौतम यांच्या मुदतवाढीच्या वर्षभराच्या काळात किती प्रकल्प पूर्ण झाले व त्यातून किती सिंचन झाले हा खरा तर संशोधनाचाच विषय. या अधिकाऱ्याला मुदतवाढ देऊन किती क्षेत्र सिंचनाखाली येणार हे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील हेच जाणोत. निवृत्तीनंतर सचिवांना अशा प्रकारे मुदतवाढ देण्याचा चुकीचा प्रघात पाडला जात असल्याची मंत्रालयातील सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये भावना आहे.
