कमी पटाच्या शाळांच्या अनुदानात घट; २४ हजार शाळांना फटका कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर आता या शाळांच्या अनुदानावरच शासनाने घाव घातला आहे. तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना यंदा अवघे पाच हजार रुपये वार्षिक अनुदान देण्यात आले असून, राज्यातील २४ हजार पाचशे शाळांना याचा फटका बसणार आहे. सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षण अभियान यांचे एकत्रीकरण करून देशातील सर्व शाळांसाठी समग्र शिक्षण अभियान सुरू करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर शाळांवरील खर्च, अनुदान यांत केंद्राकडून घट करण्यात आली आहे. पटसंख्येनुसार अनुदान वितरण करण्यात येणार असून तीसपेक्षा कमी पट असलेल्या राज्यातील शाळांना अवघे पाच हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या रकमेत शाळांनी विद्युत उपकरणांची दुरुस्ती, इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती, मैदानाची देखभाल, वीज देयके भरणे, स्वच्छतागृहांची देखभाल, पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, उपक्रम राबवणे, विविध अभियाने राबवणे, परसबाग करणे अपेक्षित आहे. मिळणाऱ्या अनुदानातील दहा टक्के रक्कम ही स्वच्छ भारत अभियानासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. अनेक शाळांची वीज देयकेच हजारांच्या घरात असतात. असे असताना अवघ्या पाच हजार रुपयांमध्ये हा जामानिमा कसा सांभाळायचा असा प्रश्न शाळांना पडला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २४ हजार ५८१ शाळांना पाच हजार रुपये मिळणार आहेत. ‘शाळांचा पट कमी असला तरी तेथील सुविधांचा खर्च तेवढाच असतो. पटसंख्या कमी म्हणून दुरुस्तीचा किंवा विजेचा खर्च कमी असे होत नाही. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा अनुदान आणखीच कमी मिळाले आहे. त्यात रोज नवे उपक्रम, अभियाने याची यादी वाढतेच आहे,’ असे मत एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले. अनुदान कसे घटले? सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना वर्गखोल्या, शैक्षणिक साहित्य अशा वेगवेगळ्या घटकांअंतर्गत अनुदान देण्यात येत होते. समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत गेल्या वर्षीपासून पटसंख्येनुसार अनुदान देण्यास शासनाने सुरुवात केली. त्या वेळी अनुदान निम्म्याने घटले. गेल्या वर्षी शंभरपेक्षा कमी पटाच्या शाळांसाठी साधारण १० हजार रुपये अनुदान मिळत होते. आता शंभरपेक्षा कमी पटाच्या शाळांमध्येही आणखी वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार तीसपर्यंतच्या पटसंख्येच्या शाळांना ५ हजार रुपये, ३१ ते ६० पटसंख्येसाठी १० हजार रुपये, ६१ ते १०० पटसंख्येसाठी २५ हजार रुपये, १०१ ते २५० पटसंख्येसाठी ५० हजार रुपये, २५१ ते १००० पटसंख्येसाठी ७५ हजार रुपये आणि १ हजारपेक्षा अधिक पटाच्या शाळांसाठी १ लाख रुपये संयुक्त शाळा अनुदान मिळणार आहे.
