शैलजा तिवले, लोकसत्ता 

मुंबई : करोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या वर्षपूर्तीनंतरही राज्यातील ग्रामीण भाग लसीकरणात पिछाडीवर आह़े  राज्यातील जवळपास २० जिल्ह्यांमध्ये दोन्ही लसमात्रा घेतलेल्या नागरिकांचे प्रमाण ६० टक्क्यांच्या आतच आह़े  करोनाची तिसरी लाट वेगाने ग्रामीण भागाकडे सरकत असताना लसीकरण वेगाने पूर्ण होणे आवश्यक सल्याचा पुनरुच्चार तज्ज्ञांनी केला आह़े

three thousand families staying near waldhuni river boycotting lok sabha election, construction within river bed
कल्याणमध्ये वालधुनी नदी परिसरातील तीन हजार कुटुंबीयांचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार
Adani Group, gautam adani, investment, Ambuja Cement
अदानी समूहाची अंबुजा सिमेंटमध्ये ८,३३९ कोटींची गुंतवणूक
mumbai seven lakes have 27 percent water storage
मुंबईचा पाणीसाठा २७ टक्क्यांवर; जलचिंता वाढली, राज्यातही टंचाईचे सावट
Shramjivi organization
ठाणे : पाणी प्रश्नावरून श्रमजीवी संघटनेचे ग्रामपंचायतींवर मोर्चे, रिकामे हंडे घेऊन अधिकाऱ्यांना विचारला जाब

राज्यात गेल्या वर्षी १६ जानेवारीला करोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू झाले. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण सुरू झाले तरी १ मार्च २०२१ पासून ६० वर्षांवरील आणि ४५ वर्षांवरील विविध आजार असलेल्या रुग्णांसाठी लसीकरण खुले करण्यात आले. पहिल्या काही महिन्यांमध्ये लसीकरणाला प्रतिसाद होता, परंतु त्यातुलनेत लससाठा उपलब्ध नव्हता. २१ जून २०२१ पासून खुले लसीकरण धोरण लागू झाले आणि १८ वर्षांवरील सर्वासाठी लसीकरण खुले झाले. ऑगस्टपासून मोठय़ा प्रमाणात साठा उपलब्ध झाल्यानंतर लसीकरण वेगाने सुरू झाले. परंतु, दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव कमी होताच ऑक्टोबरपासून लसीकरणाचे प्रमाण कमी झाले. आता ओमायक्रॉन उत्परिवर्तनामुळे तिसरी लाट आल्यानंतर डिसेंबरपासून पुन्हा लसीकरणासाठी प्रतिसाद वाढू लागला. सर्वासाठी लसीकरण खुले केल्यानंतर सहा महिन्यांत राज्यात पहिली मात्रा घेणाऱ्यांचे प्रमाण जवळपास ९० टक्क्यांवर गेले असले तरी दोन्ही मात्रा घेतलेल्यांचे प्रमाण ६२ टक्केच आहे. राज्यात दोन्ही मात्रा पूर्ण केलेल्यांचे प्रमाण नंदुरबार आणि नांदेडमध्ये सर्वात कमी म्हणजे ४२ टक्के आहे. नाशिक, जालना, अमरावती, बुलढाणा, हिंगोली, उस्मानाबाद, यवतमाळ आणि लातूर येथे हे प्रमाण ४५ ते ५० टक्क्यांदरम्यान आहे तर औरंगाबाद, बीड आणि अकोला येथे ४५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.

 ४५ ते ५९ वयोगटातही लसीकरण अपूर्ण

 ४५ ते ५९ वयोगटातील सुमारे १ कोटी ८० लाख नागरिकांनी लशीची पहिली तर १ कोटी ३७ लाख नागरिकांनी दोन्ही मात्रा घेतल्या आहेत. त्यातील सुमारे ४३ लाख नागरिकांनी दुसरी मात्रा घेतलेली नाही़ 

 ग्रामीण भागांत वाढता संसर्ग

ओमायक्रॉनची तिसरी लाट आता हळूहळू ग्रामीण भागांमध्ये सरकत आहे. प्रामुख्याने नाशिक, नागपूर, सातारा, नगर आणि औरंगाबादमध्ये रुग्णसंख्या वाढत आहे. परंतु यातील नाशिकमध्येच ५० टक्के लसीकरम्ण पूर्ण झाले आहे, तर औरंगाबादमध्ये हे प्रमाण सुमारे ४४ टक्के आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागामध्ये रुग्णसंख्या वाढल्यास लसीकरण पूर्ण न झाल्यामुळे धोका वाढेल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

 मुंबईमध्ये सुमारे ९० टक्के लसीकरण पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे करोनाच्या तिसरी लाट वेगाने फोफावली तरी मृत्यूचे किंवा रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी राहिले. लसीकरण फायदेशीर असल्याचे मुंबई हे एक उत्तम उदाहरण आहे. आता करोनाचा प्रसार अन्य जिल्ह्यांमध्येही हळूहळू वाढत आहे. त्यामुळे तेथे लसीकरण वेगाने करणे गरजेचे आहे, असे मत करोना कृतीदलाचे सदस्य डॉ. राहुल पंडित यांनी व्यक्त केले.

१२-१४ वयोगटाचे लसीकरण मार्चमध्ये?

नवी दिल्ली : देशात १२-१४ वयोगटातील मुलांसाठी मार्चपासून लसीकरण मोहीम सुरू करण्याचे संकेत करोना लसीकरणविषयक राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाचे अध्यक्ष डॉ. एन. के. अरोरा यांनी सोमवारी दिले. सध्या १५ ते १८ वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू असून, ते मार्चपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता अरोरा यांनी व्यक्त केली. देशात आतापर्यंत तीन कोटी ४५ लाख मुलांनी कोव्हॅक्सिनची पहिली मात्रा घेतली आहे.

एक कोटीहून अधिकांची दुसऱ्या मात्रेकडे पाठ

राज्यात कोविशिल्डच्या सुमारे ९९ लाख लाभार्थीनी नियोजित वेळ उलटली तरी दुसरी मात्रा घेतलेली नाही. कोव्हॅक्सिनच्या १७ लाख लाभार्थ्यांनी दुसऱ्या मात्रेकडे पाठ फिरवली आहे. लस टाळण्याकडे असलेला हा कल ओमायक्रॉन संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर धोकायदायक मानला जातो़

ज्येष्ठ नागरिकांचेही दुर्लक्ष

राज्यात ६० वर्षांवरील सुमारे १ कोटी ३१ लाख १७ हजार नागरिकांनी लशीची पहिली मात्रा घेतली आहे. परंतु त्या तुलनेत दुसरी मात्रा घेणाऱ्यांची संख्या ९६ लाख ३० हजारच आहे. त्यामुळे जवळपास सुमारे ३५ लाख नागरिकांची अद्याप दुसरी मात्रा पूर्ण केलेली नाही.

लससक्ती नाही

‘‘लसीकरणाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये लससक्ती करण्यात आलेली नाही़ एखाद्याच्या इच्छेविरोधात लसीकरण केले जात नसून, कुठेही लसीकरण प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आलेले नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आह़े