करोना टाळेबंदीमुळे निधीसाठी दुसऱ्यांदा आधार मुंबई : महिनाभरापासून राज्यात टाळेबंदीसदृश निर्बंध असल्याने करउत्पन्नावर परिणाम झाला असून महसूल टंचाईत निधीची गरज भागवण्यासाठी मे महिन्यात तीन टप्प्यांत १० हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी कर्जरोख्यांतून उभारल्यानंतर पुन्हा एकदा २५०० कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांच्या विक्रीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. भांडवली बाजारात सरकारी कर्जरोखे हे एक महत्त्वाचे गुंतवणूक साधन असते. मागील वर्षी अकस्मात टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजार कोसळला व त्या वेळी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून देशातील वित्तीय संस्था व गुंतवणूकदारांनी कर्जरोख्यांकडे पुन्हा लक्ष वळवले. त्याआधी अनेकदा राज्य सरकारच्या कर्जरोख्यांकडे गुंतवणूदार पाठ फिरवत होते. मागच्या वर्षी टाळेबंदीनंतर कर्जरोख्यांना अतिरिक्त प्रतिसाद मिळू लागला. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक व वित्तीयदृष्ट्या प्रगत मानल्या जाणाऱ्या राज्याची पत भांडवली बाजारात इतरांपेक्षा अधिक चांगली असल्याने राज्यासाठी ते एक चांगले साधन ठरले. यंदा एप्रिल महिन्यात नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांतच राज्यात निर्बंध लागू झाले. मे महिन्यात तर टाळेबंदीसदृश निर्बंध लागल्याने मे महिन्यात करापासून मिळणारा महसूल तुलनेत कमी झाला आहे. मे महिन्यात पहिल्याच आठवड्यात राज्याने ४ हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीस काढले होते. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला व एक हजार कोटी जादा मिळून एकूण ५ हजार कोटींचा निधी त्यातून मिळाला. त्यानंतर पुन्हा तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारला. दोनच दिवसांपूर्वी पुन्हा राज्य सरकारने कर्जरोखे विक्रीतून २५०० कोटी रुपये उभे केले. अशारीतीने आतापर्यंत तीन टप्प्यांत १० हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जरोखे विक्री झाली आहे. ५०० कोटी अतिरिक्त आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारने १० वर्षे मुदतीचे १५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. त्यात ५०० कोटीपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. तर महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०३२ अंतर्गत ११ वर्षे मुदतीचे १००० कोटी रुपयांचे रोखे अशारीतीने २५०० कोटी रुपयांच्या रोखेविक्रीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
