राज्यातील खासगी अनुदानित संस्थाचालकांची शिक्षक भरतीमधील दुकानदारी आता मोडीत निघणार आहे. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्त्या सामाईक निवड परीक्षा घेऊन राज्य शासनाकडून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.
अनुदानित शाळा शासकीय मदतीवर चालतात. शिक्षकांचे पगार शासनाकडून दिले जातात. मात्र त्यांची निवड व नियुक्त्या संस्थाचालकांकडून केल्या जातात. शिक्षकाची नोकरी मिळण्यासाठी अनेक संस्थाचालक १५ ते २० लाख रुपयांची मागणी करतात, अशा तक्रारी गेली अनेक वर्षे होत्या. शासकीय पैशांच्या जीवावर अनेक संस्थाचालकांची दुकानदारी बरीच वर्षे सुरू होती. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या दालनात आज बैठक झाली. शिक्षकांची निवड प्रक्रिया पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण व्हावी, यासाठी ती सामायिक परीक्षा घेऊन व्हावी. आपल्यावर अन्याय झाला, अशी भावना उमेदवारांमध्ये निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला शालेय शिक्षण राज्यमंत्री प्रा. फौजिया खान, नियोजन विभागाचे अतिरिक्ति मुख्य सचिव के.पी. बक्षी, अर्थ विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव आदींसह शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अनुदानास पात्र ठरलेल्या खासगी प्राथमिक शाळांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत विचारविनिमय झाला.