* किनारपट्टी नियंत्रणासाठी वेगळय़ा नियमावलीचा विचार करा* उच्च न्यायालयाची पर्यावरण मंत्रालयाला सूचनासमुद्रकिनाऱ्याच्या लगत गेल्या कित्येक दशकांपासून वसलेली हजारो बांधकामे, विकासानुसार निर्माण झालेली जागेची गरज आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबाबतच्या चिंता या सर्वाच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबईसाठी वेगळी ‘सागरी किनारपट्टी नियंत्रण नियमावली’(सीआरझेड) तयार करण्याचा विचार करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाला केली आहे. मुंबईत सागरी किनापट्टीपासूनच्या ५०० मीटर व एक हजार मीटरच्या परिसरात हजारो बांधकामे गेल्या कित्येक दशकांपासून येथे वसलेली आहेत. ‘सीआरझेड’ नियमावली येण्याच्या आधीपासून ही बांधकामे येथे आहेत, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यामुळे मुंबईच्या विकास नियंत्रणासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावलीची गरज असून केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने ती करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारपुढे प्रस्ताव मांडावा, असेही न्यायालयाने म्हटले. * प्रकल्पांना पर्यावरणाचा अडसरन्यायालयाने या वेळी बऱ्याचशा प्रकरणांचा दाखला देत अनेक प्रकल्प हे राज्याच्या पर्यावरणीय प्राधिकरणांच्या परवानगीसाठी वर्षांनुवर्षे खोळंबून राहतात. त्यात निवासी इमारती असलेल्या जमिनींचाही समावेश असल्याकडे लक्ष वेधले. त्यानुसार, गेल्या वर्षी १५ जून ते २४ सप्टेंबर या काळात ३०० प्रलंबित अर्जापैकी केवळ १० अर्जानाच राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने पर्यावरणीय परवानगी दिली असून चारकोप- वांद्रे- मानखुर्द मेट्रो प्रकल्पालाही याच लालफिती कारभाराचा फटका फसल्याने ते रखडून पडल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
