सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला पगार उद्या; राज्य कर्मचाऱ्यांना मात्र प्रतीक्षाच बहुप्रतीक्षित सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतरचे पहिले घसघशीत वाढीव वेतन उद्या, गुरुवारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हाती पडणार असून त्यासोबत सात महिन्यांची किमान ५० ते ५५ हजारांची थकबाकीही त्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळत असताना, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र वाढीव वेतनासाठी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. ऑगस्ट महिन्याचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यानुसार उद्या, गुरुवारी देशातील सुमारे एक कोटींपेक्षा जास्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना नव्या रचनेनुसार वेतन मिळेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात किमान सात हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. यामुळे सर्वात कमी श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना सात महिन्यांची ५० हजारांची थकबाकी मिळेल. अधिकारी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना ८० हजारांपेक्षा जास्त थकबाकी मिळणार आहे. वाढीव वेतन आणि निवृत्तिवेतनाकरिता केंद्र सरकारने ३५ हजार कोटींची तरतूद ऑगस्ट महिन्यासाठी केली आहे. एक कोटी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात (बेसिक) २.५७ पट वाढ करण्याची अधिसूचना याआधीच काढण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. सातव्या वेतन आयोगाने भत्ते बंद करण्याची शिफारस केली असली तरी कर्मचारी संघटनांनी त्या विरोधात आवाज उठविला आहे, हे त्यामागील कारण आहे. भत्त्यांबाबत वेगळा विचार करण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याआधीच दिले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अद्याप निर्णय नाही केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन आणि थकबाकी मिळणार असली तरी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा निर्णय अद्यापही झालेला नाही. केंद्र सरकारच्या या संदर्भातील अधिसूचनेनंतर अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले होते . दिवाळीच्या सुमारास तो होण्याची शक्यता आहे.
