अंधेरीतील १८ वर्षांपूर्वी वितरित झालेल्या भूखंडासाठी लढाई
प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. नीतू मांडके यांना युती शासनाने फक्त एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने बहाल केलेल्या भूखंडावर उपनगरातील सर्वात महागडे कोकिळाबेन अंबानी रुग्णालय दिमाखात उभे आहे. त्याच वेळी हा भूखंड ज्या शांताबाई केरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला वितरित झाला होता, त्यांना या बदल्यात शेजारील भूखंड १८ वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या सहमती प्रस्तावानुसार शासनाने दिलाही; परंतु प्रत्यक्ष ताब्यासाठी अद्याप ट्रस्टला न्यायालयीन लढाई करावी लागत आहे.
अंधेरी पश्चिमेकडील चार बंगला येथील भूखंड शांताबाई केरकर चॅरिटेबल ट्रस्टने १९७९ मध्ये पहिल्यांदा मागितला होता तेव्हा पोलीस गृहनिर्माणासाठी राखीव असल्याचे कारण देण्यात आले होते. १९९१ च्या विकास नियंत्रण नियमावलीत या भूखंडावर रुग्णालय आणि प्रसुतिगृह असे आरक्षण आल्यानंतर ट्रस्टने पुन्हा मागणी केली. तेव्हा १० जुलै १९९२ मध्ये हा भूखंड देण्याची महसूल विभागाने तयारी दर्शविली; परंतु हा भूखंड युती शासनाने मांडके ट्रस्टला दिला. परिणामी केरकर ट्रस्टने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी या भूखंडाशेजारील भूखंड देण्याची तयारी दाखवून ट्रस्टची समजूत काढली. तसा प्रस्ताव न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर १९९८ मध्ये केरकर ट्रस्टला भूखंडाचे वितरण केले. तेव्हापासून या भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा मिळावा, यासाठी ट्रस्ट लढत आहे.
हा भूखंड प्रसुतिगृहाचे आरक्षण ‘निवासी’ असे बदलून आमदारांच्या गृहनिर्माण संस्थेला देण्याची मागणी पुढे आली; परंतु असे आरक्षण बदलता येणार नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केल्यानंतर हा भूखंड म्हाडा दलालाच्या संस्थेला वितरित करण्याचा प्रयत्न झाला. हा भूखंड शांताबाई केरकर ट्रस्टला द्यावा, असे उच्च न्यायालयाने दोनदा स्पष्ट केले. २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आतापर्यंत कधीही पालिकेला हा भूखंड हवा असल्याचा कुठलाही उल्लेख करण्यात आला नव्हता; परंतु आता अचानक पालिकेला हा भूखंड हवा असल्याचा साक्षात्कार महसूल खात्याला झाला असून येनकेन प्रकारे ट्रस्टचा दावा डावलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याच परिसरात सात भूखंड प्रसुतिगृहासाठी आरक्षित आहेत; परंतु यापैकी चार भूखंडावर झोपडपट्टी आहे. दोन भूखंडांपैकी लोखंडवाला आणि जुहू-वर्सोवा लिंक रोड येथे पालिकेची दोन प्रसुतिगृहे आहेत. यापैकी लोखंडवाला प्रसुतिगृह १५ वर्षे बंद आहे तर जुहू-वर्सोवा लिंक रोडवरील प्रसुतिगृहाचा फक्त पोलिओ डोससाठी वापर केला जात आहे. आता हा तिसरा भूखंड प्रसुतिगृहाच्या नावाखाली ताब्यात घेण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असला तरी तो २५ टक्के बांधकाम करून घेऊन प्रत्यक्ष खासगी संस्थेच्या घशात घालण्यासाठी यंत्रणा सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे.

The Supreme Court held that the acceptance of resignation does not terminate the employment
राजीनाम्याच्या स्वीकृतीने नोकरी समाप्तच; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
kejriwal arrest
न्यायालयांचा केजरीवाल यांना पुन्हा धक्का; तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार ?
Supreme Court grants bail to YouTube vlogger arrested on charges of insulting Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin
निवडणुकीआधी किती जणांना तुरुंगात टाकणार? सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘यूटय़ूब व्लॉगर’ला जामीन देताना विचारणा
supreme-court_
मदरसा कायदा रद्द करण्यास अंतरिम स्थगिती; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चुकीचा अर्थ लावला- सर्वोच्च न्यायालय