अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा, अशी आपली भूमिका नसून उलट त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांकडे शासनाने लक्ष दिले पाहिजे. या कायद्याचा गैरवापर दलितांकडून नाही तर स्थानिक राजकारण्यांकडून केला जातोय. स्थानिक राजकारणामुळे अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होतात, त्यामुळे अशांवर सरकारचा वचक असला पाहिजे, असे मत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
कोपर्डी घटनेनंतर उमटलेली प्रतिक्रिया दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. जिथे आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी अॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल, असे शरद पवार यांनी नुकतेच म्हटले होते. त्यांच्या या भूमिकेवर मोठ्याप्रमाणात टीका करण्यात आली होती. यावर त्यांनी अॅट्रॉसिटी कायद्याला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. कुठल्याही कायद्याचा गैरवापर होऊ नये अशी आमची भूमिका आहे. गैरवापर होत असेल तर शासनाने त्यांचा बंदोबस्त करावा. स्थानिक नेत्तृत्वच आपल्या राजकीय भांडणासाठी अशा कायद्याचा आधार घेतो. सवर्णांच्या भांडणांमध्ये दलितांचा वापर केला जातो. दलितांकडून या कायद्याचा गैरवापर होत नाही, अशी पुनरूक्ती त्यांनी केली.
मराठवाड्यात आयसिसचे पाळेमुळे रूजल्याचे सरकारचे म्हणणे त्यांनी खोडून काढले. मराठवाड्यातील मुस्लिम तरूणांबाबत सरकारची भूमिका आततायीपणाची आहे. पोलीस मुस्लिम युवकांना संशयित म्हणून ताब्यात घेतात आणि गुन्हेगारांप्रमाणे त्यांना वागणूक देतात. हे चुकीचे आहे. एखाद्याला जेव्हा अटक करता, तेव्हा २४ तासांत त्याला न्यायालयासमोर उभे करणे गरजेचे असते. पण तसे होताना दिसत नाही. या युवकांना पोलीस ताब्यात घेतात आणि ८-९ वर्षांनंतर त्यांची निर्दोष मुक्तता होते. पण तोपर्यंत त्या युवकाचे आयुष्य उद्धवस्त झालेले असते. दहशतवादाचे कारण करून मराठवाड्यातील मुस्लिम समाजातील युवकांची सरसकट धरपकड गैर आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा झालीच पाहिजे, पण एखाद्या निरापराध्याला शिक्षा होऊ नये.
आर्थिक निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी या वेळी मांडले. हे आरक्षण देताना एससी, एसटी, ओबीसी आदींच्या आरक्षणाला धक्का न देता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
