भाजपा व केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेची एकही संधी न सोडणाऱ्या शिवसेनेने इंधन दरवाढीवरून पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारची अवस्था धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं अशी झाली आहे. उत्पादन शूल्क कमी केले तर जनतेला दिलासा मिळेल. पण नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांमुळे आटलेल्या सरकारी तिजोरीसाठी ही करकपात परवडणार नाही. आंतरराष्ट्रीय किंमतीतील चढ-उताराचा युक्तिवाद ऐकणे इतकेच सामान्य माणसाच्या हाती आहे का, अच्छे दिनच्या स्वप्नामागे लागल्याची किंमत देशातील जनतेला मोजावी लागत आहे का, असा थेट सवालच शिवसेनेने मोदी सरकारला केला आहे. यामुळे सामान्य माणसाचे आयुष्य अधिकच खडतर झाल्याचा आरोपही सेनेने केला आहे. गेल्या एक वर्षांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडत आहे. आता त्याने उच्चांक गाठला आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या नावाने खडे फोडणारे आता केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आहेत. मात्र त्यांनाही इंधन दरवाढीला लगाम घालता आलेला नाही. जनतेला सरकारच्या युक्तिवादाशी काही देणेघेणे नाही. महागाई नियंत्रणात ठेवून जनतेचे जगणे सुसह्य करणे सरकारचे काम असते, अशी आठवण सेनेने आपल्या 'सामना' या मुखपत्रातील अग्रलेखात सरकारला करून दिली आहे. दक्षिण आशियात भारतात सर्वाधिक महाग पेट्रोल भारतात मिळत असल्याचा दावा सेनेने केला आहे. या सरकारने दरवाढीचे बुरे दिन दूर करावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे. पण सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप सेनेने केला. तसेच या कोंडीतून सरकार कधी मुक्त होणार आणि इंधन दरवाढीच्या दुष्टचक्रापासून सामान्य जनतेची सुटका कधी करणार?, असा सवालही उपस्थित केला आहे.
